Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

Fertilizer Linking : 'लिंकिंग' विरोधात माफदा ठाम; खत कंपन्यांना दिला इशारा वाचा सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 13, 2026 14:01 IST

Fertilizer Linking : खत विक्रीसोबत इतर उत्पादने जबरदस्तीने लादण्याच्या प्रकाराला 'माफदा'ने थेट नकार दिला असून, लिंकिंग करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. (Fertilizer Linking)

Fertilizer Linking : रासायनिक खतांच्या पुरवठ्याच्या बदल्यात विनाअनुदानित (नॉन-सबसिडी) उत्पादने सक्तीने खरेदी करण्यास भाग पाडणाऱ्या 'लिंकिंग' प्रकाराविरोधात महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाईड, सीडस् डीलर्स असोसिएशन (माफदा) आक्रमक झाली आहे. (Fertilizer Linking)

लिंकिंग न करणाऱ्या कंपन्यांचेच खत स्वीकारण्याचा ठाम निर्णय 'माफदा'ने घेतला असून, राज्यातील सर्व कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत लिंकिंग स्वीकारू नये, असे स्पष्ट आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.(Fertilizer Linking)

२३ डिसेंबर २०२५ रोजी फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या वतीने प्रसारित करण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात खत विक्रीसोबत विनाअनुदानित उत्पादने लिंकिंगने विकली जात नसल्याचा दावा करण्यात आला होता.(Fertilizer Linking)

तसेच शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारांना बळी पडू नये, असे आवाहनही करण्यात आले होते. मात्र, या प्रसिद्धीपत्रकामुळे शेतकरी व खत विक्रेते यांच्यात गैरसमज निर्माण होत असल्याचा आरोप माफदाने केला आहे.(Fertilizer Linking)

कंपन्यांची भूमिका संशयास्पद

माफदाने २७ डिसेंबर २०२५ रोजी फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया यांना सविस्तर खुलासा पत्र पाठविले आहे.

या पत्रात मागील काही वर्षांत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषिमंत्री तसेच वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठका आणि पत्रव्यवहाराचा संदर्भ देत खत उत्पादक कंपन्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

संघटनेने आरोप केला आहे की, काही खत उत्पादक कंपन्यांकडून विनाअनुदानित उत्पादने न घेतल्यास खतांचा पुरवठा थांबविण्याची किंवा रेल्वे रॅक इतर जिल्ह्यात वळविण्याची तोंडी धमकी दिली जात आहे. मात्र, केंद्र शासनाकडून राज्यनिहाय व जिल्हानिहाय खत पुरवठ्याचा आराखडा मंजूर होत असून, त्या आराखड्यानुसार पुरवठा करणे कंपन्यांवर कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे, असे माफदाने स्पष्ट केले आहे.

'लिंकिंग' कायद्याने गुन्हा

लिंकिंग प्रकारामुळे खत विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द होण्याचा धोका असल्याने, माफदाने सर्व विक्रेत्यांना लिंकिंग न स्वीकारण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

कोणतीही कंपनी खतांसोबत विनाअनुदानित उत्पादने सक्तीने लादत असल्यास त्याविरोधात संघटनेकडे लेखी तक्रार करण्याची कार्यपद्धतीही माफदाने जाहीर केली आहे.

विक्रेत्यांच्या पाठीशी माफदा

सर्व खत विक्रेत्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत लिंकिंग स्वीकारू नये. माफदाने जारी केलेल्या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी प्रत्येक विक्रेत्याने करावी. - मोहन सोनोने, जिल्हाध्यक्ष, कृषी व्यावसायिक संघटना, अकोला

लिंकिंगमुक्त खतपुरवठ्यासाठी माफदा विक्रेत्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील.- मिलिंद सावजी, कृषी निविष्ठा विक्रेता, अकोला

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस भूमिका

लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांवर अनावश्यक आर्थिक भार पडतो, तसेच खतांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण होतो. त्यामुळे शेतकरी आणि विक्रेते दोघांच्याही हितासाठी लिंकिंगमुक्त रासायनिक खत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी माफदा कठोर भूमिका घेणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Fertilizer Linking : खत-बियाण्यांच्या काळ्या धंद्याला ब्रेक; धाराशिवमध्ये २१ कृषी केंद्रांवर कारवाई वाचा सविस्तर

English
हिंदी सारांश
Web Title : MAFADA Firm Against Fertilizer Linking; Warns Companies, Details Inside

Web Summary : MAFADA opposes forced 'linking' of fertilizers with non-subsidized products. They urge dealers to reject linking, citing threats from companies to halt fertilizer supply if their demands aren't met. MAFADA emphasizes legal obligations for fertilizer distribution and promises support to vendors against this practice, safeguarding farmers' interests.
टॅग्स :शेती क्षेत्रशेतकरीशेतीखते