बापू सोळुंके
Fake Fertilizers : खरीप हंगाम सुरु असताना छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जादा दराने बियाणे, खते विकणाऱ्या आणि ई-पॉज मशीनशिवाय खत विक्री करणाऱ्या ३८ कृषी सेवा केंद्रांवर कृषी विभागाने कारवाई करत त्यांचे लायसन्स निलंबित केले. (Fake Fertilizers)
त्यात १९ दुकानदारांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र, एक लायसन्स निलंबित झाल्यानंतरही इतर परवान्यांवर दुकान सुरू ठेवण्याचा मार्ग या दुकानदारांनी शोधला असून त्यामुळे प्रशासनाची कारवाई प्रभावहीन ठरत आहे.(Fake Fertilizers)
कारवाई झाली, पण दुकानं चालूच!
२ हजार ३२ खत विक्रेते
२ हजार १३८ बियाणे विक्रेते
२ हजार ८१ कीटकनाशक विक्रेते
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सध्या बहुतेक सर्वच कृषी सेवा केंद्रचालकांकडे या तिन्ही प्रकारचे वेगवेगळे परवाने असतात. यामुळे एका परवान्याचे निलंबन झाले, तरी उरलेल्या दोन लायसन्सवर व्यवसाय सुरू राहतो.
नियमांची पायमल्ली
कृषी विभागाच्या नियम काय सांगातो.
ई-पॉज मशीनवर विक्रीची नोंद अनिवार्य
स्टॉक फलक आणि दरपत्रक दुकानदारांनी दर्शनी ठिकाणी लावणे आवश्यक
मात्र, या नियमांचे पालन न करणाऱ्या विक्रेत्यांविरोधात मागील दोन महिन्यांपासून गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांचे पथक तपासणी करत आहे.
त्यामध्ये आढळलेल्या उल्लंघनांमुळे ३८ सेवा केंद्रांवर कारवाई झाली.त्यातील काहींचे परवाने ३० ते ९० दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले होते.
कारवाईनंतर स्टॉक विक्रीस परवानगीच का?
कारवाईच्या वेळी दुकानात असलेल्या साठ्याची नोंद घेत तो साठा विकण्याची अधिकृत परवानगी दुकानदारांना दिली जाते. त्यामुळे दुकान बंद नसून ग्राहकांपुढे खुलेच असतात.
व्यावसायिकाकडे जे लायसन्स निलंबित झाले, त्याच प्रकारचा माल विक्रीस बंदी असते. मात्र, इतर परवान्यांवर व्यवसाय सुरू असतो.- हरिभाऊ कातोरे, जिल्हा गुणनियंत्रण अधिकारी
कायमस्वरूपी परवाने रद्दही अपुरे ठरले
गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या तपासणीतून
१९ परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले
परंतु, दुकानदारांनी नव्या नावाने अथवा इतर परवाने वापरून व्यवसाय सुरू ठेवल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
कारवाई की औपचारिकता?
या पार्श्वभूमीवर असा प्रश्न उपस्थित होतो की, शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवरची कारवाई केवळ औपचारिकतेपुरती मर्यादित आहे का?कारण ज्या विक्रेत्यांवर कारवाई होते, तेच पुन्हा अन्य परवान्यांच्या आधारे विक्री करताना दिसतात.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू झालेल्या या नियमन प्रक्रियेला प्रत्यक्षात किती परिणामकारक ठरवले जाते, हे भविष्यातील कारवाई ठरवेल.
ही बाब केवळ छत्रपती संभाजीनगरपुरती मर्यादित नसून, राज्यभरात अशाच प्रकारे दुकानदार नियम मोडून व्यवसाय सुरू ठेवतात. शासनाने आता एकात्मिक लायसन्स प्रणाली, कडक कारवाई आणि वस्तुनिष्ठ निरीक्षण यांची गरज ओळखून कठोर पावले उचलण्याची वेळ आली आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : Fake Fertilizers : शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीवर चाप; कृषी विभागाची 'धडक' मोहीम!