एकीकडे लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागण्याची शक्यता असतानाच राज्य सरकारकडून शासन निर्णयांचा सपाटाच सुरु केला आहे. निधी वितरित करण्याची जणू शासन निर्णयांची चढाओढच सुरु झाली आहे. यात कृषी विभागासाठी देखील अनेक आदेश काढण्यात आले आहेत. अशातच या एका शासन निर्णयाने राज्य सरकारची निधी वाटपाची धडपड पाहायला मिळाली. प्रयोगशाळेसाठी मंजूर केलेला निधी नर्सरीसाठी वापरण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचा अजब कारभार समोर आला आहे.
राज्यात येत्या आठवडाभरात लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून मागील पाच दिवसांत जवळपास सातशे तीस शासन निर्णय काढल्याचे दिसून आले. यात कृषी विभागासाठी जवळपास ५० हुन अधिक शासकीय आदेश काढण्यात आले आहे. यात कृषी विभाग असेल त्या संबंधित काही शासकीय संस्था असतील अशा ठिकाणी वेगवगेळ्या प्रक्रियेसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात अमरावती जिल्ह्यातील चांदुर बाजार गुणन केंद्रात सिट्रेस इस्टेस्ट साठी निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र येथील प्रशासनाने वेळेअभावी निधी खर्च होऊ शकणार नाही, असे सांगत संबंधित निधी दुसऱ्या कामासाठी वळवून द्यावा, असे सांगितले. त्यानंतर शासनाने देखील संबंधित निधी दुसऱ्या कामासाठी वापरावा असे शासन निर्णयाद्वारे सांगण्यात आले आहे.
नेमका हा जीआर काय आहे... कृषी विभागाच्या कृषी व पदुम विभागाच्या माध्यमातून अमरावती जिल्ह्यातील चांदुर बाजार तालुक्यात सिट्रस इस्टेटची स्थापना करण्यासाठी निधीस मान्यता देण्यात आलेली होती. त्यापैकी 1 कोटी इतका निधी प्रयोगशाळा स्थापन कारण्यासाठी खर्च करण्यास मान्यता दिली होती. मात्र येथील प्रशासनाने शासनाला पत्र पाठवून कळवले की प्रयोगशाळा बांधकामाचे अंदाजपत्रके तांत्रिक मंजुरीसह प्राप्त करुन घेणे तसेच साहित्य खरेदी करुन प्रत्यक्ष प्रयोगशाळा कार्यान्वित होण्यास वेळ लागणार आहे. जर हा निधी उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत रोपवाटिका स्थापन करण्यासाठी वळता करुन दिल्यास मार्च-२०२४ पुर्वी निधी खर्च होवु शकेल, असे पत्रच फलोत्पादन संचालकाने केले होते. त्यामुळे आताच्या शासन निर्णयानुसार प्रयोगशाळा बांधण्यास खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. एकूणच मार्च पूर्वी निधी खर्च व्हावा यासाठी शासन निधी वळता करून देण्यास तयार असताना दुसरीकडे गेल्या अनेक महिन्यापासून शेतकरी अनुदानापासून वंचित असताना त्याकडे मात्र सपशेल दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
साडे सातशेहून अधिक जीआर
१ मार्च रोजी ११२ शासन निर्णय जारी केले, तर ४ मार्चला १२५ शासन. निर्णय जारी केले गेले. ५ मार्च रोजी २२३ शासन निर्णय जारी केले, तर ६ मार्च रोजी ९६ शासन निर्णय जारी केले. ७ मार्च रोजी १७४ शासन निर्णय जारी केले. तर आज देखील ३३ हुन अधिक शासन निर्णय जरी करण्यात आले आहेत. निधी वाटप, मंजुरी, प्रशासकीय मान्यता, पदस्थापना, पुरस्कार असे हे निर्णय आहेत.