Join us

E-KYC Problem : ‘ई-केवायसी’च्या जंजाळात शेतकरी अडकले; ७४६ कोटी बँकेत पडून!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 7, 2025 10:32 IST

E-KYC Problem : शेतकरी पुन्हा प्रशासनाच्या गोंधळात अडकले आहेत. खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाने १ हजार ४१८ कोटी रुपयांचा मदतनिधी मंजूर केला, मात्र केवायसीची अट आडवी आली आहे. शासनाने केवायसी गरजेची नसल्याचे जाहीर केले असले, तरी आदेश न आल्याने तब्बल ७४६ कोटी रुपये बँकांमध्येच पडून आहेत. हजारो नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीसाठी वाट पाहत आहेत, पण निधी खात्यावर जमा होत नाही. (E-KYC Problem)

विकास राऊत 

राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा प्रशासनातील विलंबाचा बळी ठरत आहेत. खरीप हंगामातील अतिवृष्टी, कीडग्रस्त पिके आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने १ हजार ४१८ कोटी रुपयांचा मदतनिधी जाहीर केला होता. (E-KYC Problem)

यातील ८२ कोटी २२ लाख रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली असली तरी तब्बल ७४६ कोटी रुपये केवायसीअभावी बँकांमध्येच अडकलेले आहेत.(E-KYC Problem)

शासनाने केवायसी गरजेची नसल्याची घोषणा; पण आदेश नाही!

शासनाने नुकतेच केवायसीची अट रद्द करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, अद्याप अधिकृत आदेश निघाले नसल्याने बँका आणि प्रशासन जुने नियमच लागू करत आहेत. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मदत निधीचा लाभ मिळत नाहीये. (E-KYC Problem)

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'जोपर्यंत शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत रक्कम खात्यावर वर्ग होणार नाही,' अशी बँकांना सक्त सूचना देण्यात आली आहे.(E-KYC Problem)

मराठवाड्यात ३३ लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान

१८ सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, मराठवाड्यातील सुमारे ३३ लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यानुसार शासनाने भरपाई म्हणून १४१८ कोटी रुपयांची अनुदान रक्कम मंजूर केली. यापैकी ८८५ कोटी रुपयांच्या याद्या ऑनलाइन अपलोड झाल्या असून, ८२ कोटी २२ लाख रुपयांचे वाटप झाले आहे, पण ७४६ कोटींचे वाटप थांबले आहे.(E-KYC Problem)

ई-केवायसीसाठी काय आवश्यक आहे?

आधार कार्ड

पॅनकार्ड

नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक

बायोमेट्रिक पडताळणी (फिंगरप्रिंट POS मशीनवर)

बँकेच्या अर्जासह ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निधी खात्यावर वर्ग केला जातो. ग्रामीण भागात अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांचे मोबाईल क्रमांक लिंक नसल्याने आणि बँक शाखांमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया अडखळत आहे.

शेतकरी आत्महत्यांचा वाढता आकडा चिंताजनक

दरम्यान, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडाही वाढत चालला आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, तर केवळ ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांतच १५० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले.

जिल्हानिहाय शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी 

जिल्हाआत्महत्यांची संख्या
बीड१८७
छत्रपती संभाजीनगर१३७
नांदेड१२१
लातूर१०२
धाराशिव७४
जालना६०
परभणी५४
हिंगोली३८
एकूण७८१

यापैकी ५०५ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली असून ४४३ कुटुंबांना आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र १८० प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.

प्रशासनाचा प्रयत्न सुरू

विभागीय आयुक्तालयाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सप्टेंबर अखेरपर्यंत प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच कृषी, महसूल आणि सामाजिक कल्याण विभागांनी संयुक्त पथके तयार करून शेतकरी कुटुंबांना मदत मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

आदेश त्वरीत काढा

शेतकरी संघटनांनी शासनाला केवायसीबाबत तातडीने स्पष्ट आदेश जारी करण्याची मागणी केली आहे. 'अनुदान खात्यावर वर्ग होत नसल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पिकांचे नुकसान, कर्जबाजारीपणा आणि मदतनिधीतील विलंब यामुळे आत्महत्या वाढत आहेत,' असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Maharashtra Weather Update : 'शक्ती' चक्रीवादळामुळे राज्यात पावसाचा इशारा; जाणून घ्या कोणत्या भागांत मुसळधार सरी वाचा सविस्तर

English
हिंदी सारांश
Web Title : Farmers stuck in e-KYC tangle; ₹746 crore aid pending.

Web Summary : Farmers in Maharashtra are struggling due to delayed KYC processes, leaving ₹746 crore of government aid stuck in banks. Despite government announcements to waive KYC, official orders are awaited, exacerbating farmer distress and suicides in Marathwada.
टॅग्स :शेती क्षेत्रशेतकरीशेतीखरीप