e-KYC : ई-केवायसीसाठी टेकडीवर; नेटवर्कच्या शोधात शेतकऱ्यांची धावपळ

e-KYC : 'डिजिटल इंडिया'च्या गाजावाज्यात अजूनही अनेक ग्रामीण भाग नेटवर्कविहीन आहेत. कन्नड तालुक्यातील कळंकी गावात ग्रामस्थांना ई-केवायसीसाठी दररोज ४ कि.मी. अंतरावरील टेकडी चढावी लागते. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांचा हा संघर्ष डिजिटल भारताच्या वास्तवावर प्रश्नचिन्ह उभा करतो.(e-KYC)

प्रवीण जंजाळ 

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता ई-केवायसी (e-KYC)  करणे बंधनकारक झाले आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील नेटवर्क अभावामुळे नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. 

कन्नड तालुक्यातील कळंकी गावातील लाभार्थी व शेतकरी यांना ई-केवायसी (e-KYC)  करण्यासाठी तब्बल ३ ते ४ किलोमीटर अंतरावरच्या माळरानावरील टेकडीवर जावे लागत आहे. कारण गावात नेटवर्कच मिळत नाही.

'डिजिटल इंडिया'चा फज्जा ग्रामीण भागात

शासनाने रोजगार हमी योजना, लाडकी बहिण योजना, जॉबकार्ड धारकांसाठी ई-केवायसी (e-KYC)  अनिवार्य केले आहे. पण, ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि मोबाइल नेटवर्कचा अभाव हा मोठा प्रश्न ठरत आहे. 

कळंकी गावात बीएसएनएलची सेवा ठप्प असून, इतर मोबाईल नेटवर्कही अतिशय कमकुवत आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांना ओटीपी मिळण्यासाठीही टेकडीवर जावे लागते.

नेटवर्कसाठी टेकडीवर गर्दी

कळंकी गावातील अनेक शेतकरी, महिला आणि वृद्ध नागरिक दररोज सकाळी मोबाईल हातात घेऊन माळरानावरील उंच टेकडीवर चढतात. तिथे नेटवर्क मिळाले की लगेच ई-केवायसी (e-KYC)  प्रक्रिया सुरू होते. पण अनेकदा सिग्नल अचानक जात असल्याने एका प्रक्रियेसाठी तासंतास वेळ वाया जातो.

तक्रारींनंतरही उपाय नाही

ग्रामस्थांनी प्रशासन आणि मोबाइल कंपन्यांकडे नेटवर्क समस्येबाबत अनेकदा तक्रारी दाखल केल्या. तरीदेखील अद्याप कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. परिणामी, 'डिजिटल इंडिया'चा लाभ ग्रामीण भागात फक्त नावापुरता राहिला आहे, अशी ग्रामस्थांची खंत आहे.

शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी आवश्यक आहे. पण नेटवर्कच नसेल, तर आम्ही काय करू? दररोज टेकडीवर जाऊन तासंतास प्रतीक्षा करावी लागते. डिजिटल युगात शेतकऱ्यांना नेटवर्क शोधावे लागत आहे. 

मुख्य समस्या काय?

गावात बीएसएनएलसह इतर नेटवर्क सेवा ठप्प

ओटीपी न मिळाल्याने ई-केवायसी प्रक्रियेत अडथळे

३-४ कि.मी. अंतरावरील माळरानावर जाऊन प्रक्रिया करावी लागते

वेळ, श्रम आणि पैशांचा अपव्यय

शासनाकडे मागणी 

ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे नेटवर्क टॉवर उभारणी व इंटरनेट सुविधा वाढविण्याची मागणी केली आहे. शासनाने ग्रामीण भागातील डिजिटल सुविधा सक्षम केल्याशिवाय 'डिजिटल इंडिया'चा हेतू पूर्ण होणार नाही, असा सर्वसाधारण मतप्रवाह निर्माण झाला आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Drone Pilot Scheme : शेतकऱ्यांनो, ड्रोन पायलट व्हा; मोफत मिळणार प्रशिक्षण वाचा सविस्तर