Crop Loan : पीककर्ज वाटपात बँकांचा हात आखडताच; काय आहे कारण वाचा सविस्तर

Crop Loan : जालना जिल्ह्यात पीक कर्जवाटपात मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. खरिपात केवळ ४८% आणि रब्बी हंगामात फक्त १३% इतकेच कर्ज वाटप झाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. बँकांची संथ गती, अपूर्ण प्रक्रिया आणि कागदपत्रांच्या अडथळ्यांमुळे कर्जासाठी रांगा लांबत चालल्या आहेत.(Crop Loan)

Crop Loan : अतिवृष्टी, रोगराई आणि सततच्या हवामान बदलामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या बळीराजाला आधार देणारे पीककर्जही बँकांकडून अत्यल्प प्रमाणात वाटप होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (Crop Loan)

खरीप हंगामात उद्दिष्टाच्या केवळ ४७.९१% पीककर्जाचे वाटप झाले असताना रब्बी हंगामात ही टक्केवारी अधिकच घसरून १२.८७% वर आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या नाराजीत वाढ झाली आहे.(Crop Loan)

खरीप हंगामातच अर्धवट पीककर्ज

जिल्ह्यातील १,१५,५०९ शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात १,३१९ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. मात्र बँकांनी फक्त ८५,६६८ शेतकऱ्यांपर्यंत ६२३.३९ कोटी रुपये पोहोचवले. ही टक्केवारी ४८% च्या आसपासच आहे.

खरीपातच हात आखडता घेतलेल्या बँकांनी रब्बी हंगामात तर जवळपास कर्जवाटप 'ठप्प'च केले आहे.

रब्बी हंगामात केवळ १३% पीककर्ज

रब्बीसाठी जिल्ह्याला सुचवलेले उद्दिष्ट 

४७,५२३ शेतकऱ्यांना – ५०० कोटी रुपये

प्रत्यक्ष वाटप 

३,४७३ शेतकऱ्यांना – फक्त ६४.३६ कोटी रुपये

म्हणजेच केवळ १२.८७%

यामुळे रब्बी पेरणी व फळपिकांची देखभाल धोक्यात येत असून शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

व्यापारी बँका नावालाच; काही बँकांनी एक रुपयाही दिला नाही

खाजगी व राष्ट्रीयृत बँकांचा अत्यल्प सहभाग उघड झाला आहे.

खाजगी बँकांचे पीककर्ज वाटप (जालना जिल्हा)

आयसीआयसीआय बँक – ३४% (सर्वाधिक वाटप)

एचडीएफसी बँक – २१.२८%

अॅक्सिस बँक – ५.४५%

कोटक महिंद्रा बँक – ०%

आयडीबीआय बँक – ०%

राष्ट्रीयीकृत बँकांची कामगिरी

बँक ऑफ बडोदा – १२.११%

बँक ऑफ इंडिया – ६.८९%

बँक ऑफ महाराष्ट्र – ८.९८%

कॅनरा बँक – ४.८६%

सेंट्रल बँक – ८.८०%

इंडियन बँक – १०.२०%

इंडियन ओव्हरसीज बँक – ०%

युको बँक – ३३%

पंजाब नॅशनल बँक – ४८% (सर्वोत्तम कामगिरी)

युनियन बँक – ११.८७%

जिल्हा बँकेचाही हात आखडता

खरीपात जिल्हा बँकेने ६४.२८% वाटप केले असले तरी रब्बीत तीही मागे पडली आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने तर रब्बीत केवळ ३.३५% वाटप केले आहे.

कर्जाअभावी शेतकरी सावकारांच्या दारी

पीककर्ज न मिळाल्याने अनेक शेतकरी उच्च व्याजदराने खासगी सावकारांकडून पैसे उचलण्यास मजबूर होत आहेत. यामुळे कृषी खर्च वाढून आर्थिक अडचणी अधिकच गंभीर होत आहेत.

लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांनाही दाद नाही

पालकमंत्र्यांपासून आमदार-खासदारांनी बँक अधिकाऱ्यांना पुनः पुन्हा सूचना करूनही अनेक बँका पीककर्ज वाटपात उदासीनच दिसत आहेत. त्यामुळे बँकांच्या कामकाजावर शंका निर्माण झाली आहे.

दोन्ही हंगाम मिळून फक्त ३८ टक्के वाटप

खरीप आणि रब्बी एकत्रित पाहता वर्षभरातील पीककर्ज वाटपाचा एकूण आकडा ३८% वरच अडकला आहे.

कर्जवाटपांचा हा खडतर आकडा जिल्ह्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे संकटाचे ढग दाटवत आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : PMFME Scheme: 'पीएमएफएमई' योजनेत पाटणा अव्वल; संभाजीनगरची कामगिरी का घसरली?