Join us

Crop Loan : शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कर्जवसुली नोटीसची धास्ती? वाचा सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 10, 2025 16:46 IST

Crop Loan : अकोला जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे पीककर्ज वाटप ७३ टक्क्यांवरच थांबले असून, उर्वरित शेतकऱ्यांना बँकांच्या वसुली नोटिसा मिळू लागल्या आहेत. सलग नापिकी, अल्पभाव आणि पिकांचे नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना यामुळे आर्थिक धक्का बसला आहे. संघटना आक्रमक होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. (Crop Loan)

विवेक चांदूरकर

खरिप हंगाम आता संपत आला असतानाही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीककर्ज वाटपाची प्रक्रिया अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण झाली नाही. २०२५-२६ या हंगामासाठी जिल्ह्याला १३२० कोटी रुपयांचे पीककर्ज उद्दिष्ट देण्यात आले होते. (Crop Loan)

मात्र, आतापर्यंत केवळ ९६९ कोटी रुपयांचे (७३.४८ टक्के)च कर्जवाटप झाले असून, सुमारे २७ टक्के शेतकऱ्यांना अजूनही कर्ज मिळालेले नाही.(Crop Loan)

दरम्यान, सलग दोन वर्षांपासूनचे नापिकीचे संकट, सोयाबीन आणि कपाशीला मिळालेला अल्पभाव, तसेच सततच्या पावसामुळे पिकांचे झालेले नुकसान यामुळे शेतकरी कर्जफेडीच्या स्थितीत नाहीत. (Crop Loan)

याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीयकृत बँकांनी थकीत कर्जाची वसुली करण्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. या नोटिसांमुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता अधिकच वाढली आहे.(Crop Loan)

कर्जवाटपाची स्थिती

एकूण उद्दिष्ट (खरिप + रब्बी) : १५०० कोटी रुपये

खरिपसाठी उद्दिष्ट : १३२० कोटी रुपये

रब्बीसाठी उद्दिष्ट : १८० कोटी रुपये

वाटप झालेले कर्ज : ९६९.१९ कोटी रुपये

पूर्णत्व टक्केवारी : ७३.४८%

जिल्ह्यातील विविध बँकांच्या कामगिरीत मोठे चढ-उतार दिसून येतात. उदाहरणार्थ, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने १२८ टक्क्यांहून अधिक कर्जवाटप केले असताना, बँक ऑफ इंडियाची टक्केवारी केवळ ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे वाटप ६०.६२% तर युनियन बँकचे ६९.३६% इतके आहे.

शेतकरी आंदोलनाचा इशारा

सरकारने निवडणूक प्रचारादरम्यान कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, निवडणुकीनंतर ना कर्जमाफीची अंमलबजावणी झाली, ना शेतकऱ्यांना पीक विक्रीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले. अशा स्थितीत बँका वसुलीच्या नोटिसा पाठवत असल्याने शेतकऱ्यांचा रोष उफाळून आला आहे.

शेतकऱ्यांची अडचण

* सोयाबीन, कपाशीला अल्पभाव

* सततच्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान

* सलग दोन वर्षांची नापिकी

* कर्जमाफीची अपूर्ण आश्वासने

* थकीत कर्ज वसुलीची धास्ती

शासनाने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण त्याऐवजी कर्जवसुलीच्या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. हे चुकीचे असून आम्ही याविरोधात आंदोलन छेडणार आहोत.- नितीन गावंडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

सध्याच्या परिस्थितीत शेतकरी संघटना आक्रमक होत असून, बँकांविरोधात तीव्र आंदोलनाची शक्यता आहे. शासनाने शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करून ठोस निर्णय घेणे अत्यावश्यक बनले आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : GST Effect on Farmers : कृषी क्षेत्रावर जीएसटीचा थेट परिणाम; काय महत्त्वाचे, कुठे सूट? वाचा सविस्तर

टॅग्स :शेती क्षेत्रपीकपीक कर्जशेतकरीशेती