Crop Insurance : अकोला जिल्ह्यातील १ लाख १५ हजार १३७ शेतकऱ्यांनी यंदाच्या खरीप हंगामात पिकांचा विमा काढला असून, पीएमपीबीवाई (प्रधानमंत्री पीक विमा योजने) अंतर्गत पीक विम्याचा लाभ पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर निश्चित होणार आहे.(Crop Insurance)
यंदा शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद यासह इतर खरीप पिकांचा विमा घेतला आहे. १ लाख ८४ हजार १९१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांवर विमा कवच उपलब्ध आहे.(Crop Insurance)
पीक कापणी प्रयोगाचा अर्थ आणि उद्देश
पीक कापणी प्रयोगाद्वारे महसूल मंडळानिहाय पिकांचे उत्पन्न तपासले जाईल. गेल्या सात वर्षातील सरासरी उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी उत्पन्न आलेल्या शेतकरी मंडळाचे शेतकरी पीक विम्याच्या लाभासाठी पात्र ठरतील.या प्रयोगाचा उद्देश असा आहे की, प्रत्येक तालुकानिहाय आणि महसूल मंडळानिहाय शेतकऱ्यांना योग्यतेनुसार लाभ मिळावा.
तालुकानिहाय शेतकऱ्यांची संख्या (पीक विमा काढलेले)
तालुका | शेतकरी संख्या |
---|---|
अकोला | २२,२७२ |
अकोट | १४,१४५ |
बाळापूर | १९,८९९ |
बार्शिटाकळी | १५,१४३ |
मूर्तिजापूर | १६,५९४ |
पातूर | १३,३३४ |
तेल्हारा | १३,७५० |
पीक विमा लाभाची प्रतीक्षा
पीक कापणी प्रयोगानंतरच जिल्ह्यातील खरीप पिकांचा विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांपैकी किती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, हे स्पष्ट होणार आहे.
शासकीय अहवालानुसार, पीक कापणी अहवालातून महसूल मंडळानिहाय पिकांचे उत्पादन तपासले जाईल, आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे कमी उत्पन्न आलेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ निश्चितपणे दिला जाईल.
पीक कापणी प्रयोगामुळे शेतकऱ्यांना निष्पक्ष आणि योग्य लाभ मिळणार आहे. पीएमपीबीवाई अंतर्गत शेतकरी नुकसान भरपाईस पात्र ठरतील, आणि हा प्रयोग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी विश्वासार्ह यंत्रणा ठरतो.
Web Summary : Over 1 lakh Akola farmers insured crops this Kharif season under PMFBY. Benefits are based on crop cutting experiments. Key crops include soybean and cotton. Compensation is decided by comparing current yield with the past seven-year average. Payouts will be given to farmers in areas with low yields.
Web Summary : अकोला जिले में 1 लाख से अधिक किसानों ने खरीफ सीजन में फसल बीमा कराया। पीएमएफबीवाई के तहत लाभ फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित हैं। सोयाबीन और कपास जैसी मुख्य फसलें शामिल हैं। मुआवजा पिछले सात वर्षों के औसत उपज की तुलना करके तय किया जाता है। कम उपज वाले क्षेत्रों के किसानों को भुगतान दिया जाएगा।