Crop Insurance : पीकविमा योजनेला शेतकऱ्यांची पाठ; काय आहे कारण वाचा सविस्तर

Crop Insurance : रब्बी हंगामाची पेरणी अंतिम टप्प्यात असताना जिल्ह्यात पीकविमा अर्जांची संख्या कमी झाली आहे. गतवर्षी १.३६ लाख शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला होता, तर यंदा केवळ ३,९५५ शेतकरी पुढे आले आहेत. काय आहे कारण वाचा सविस्तर (Crop Insurance)

Crop Insurance : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात रब्बी हंगामाची पेरणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असतानाच प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांची उदासीनता महाराष्ट्रात गंभीर पातळीवर दिसत आहे.  (Crop Insurance)

यंदा रब्बी हंगामात आतापर्यंत केवळ ३,९५५ शेतकऱ्यांनी ७,९५० अर्ज दाखल केले असून, फक्त ४,३२२ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित करण्यात आले आहे. (Crop Insurance)

गतवर्षी याच काळात १ लाख ३६ हजार ५५५ शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरवला होता, तर यंदा संख्या थेट ९७% ने घसरली आहे. (Crop Insurance)

पीकविमाकडे शेतकऱ्यांचा पाठ फिरणे सुरूच

राज्यात रब्बी ज्वारी, गहू, हरभरा, कांदा, उन्हाळी भात व उन्हाळी भुईमूग या पिकांसाठी विमा उपलब्ध असूनही अर्ज फारच कमी प्रमाणात भरले गेले आहेत. 

यावर्षीपासून पीकविम्यासाठी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी आणि ई-पीक पाहणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी व किचकटपणामुळे अनेक शेतकरी विमा भरताना मागे पुढे पाहत असल्याचे स्पष्ट दिसते.

तालुकानिहाय आकडेवारी (परिस्थिती गंभीर)

तालुका	शेतकरी अर्ज	संरक्षित क्षेत्र (हे.)
छत्रपती संभाजीनगर	२४४	२६७.९३
गंगापूर	२२८	२८८.५६
कन्नड	५२२	५४८.०९
खुलताबाद	२८०	२८७.८४
पैठण	१०५५	६२९.०२
फुलंब्री	१६८	१८५.२०
सिल्लोड	११५४	११५५.३७
सोयगाव	२८७	३३९.४०
वैजापूर	५७२	६२०.७०
एकूण	३९५५	४३२२.११

राज्य शासनाने मागील वर्षी एक रुपयात पीकविमा ही योजना लागू केली होती. या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि लाखो शेतकऱ्यांनी विमा घेतला.

मात्र, अनियमितता व तक्रारींमुळे योजना मागे घेण्यात आली आणि पुन्हा जुन्या प्रणालीप्रमाणे प्रीमियम भरण्याची व्यवस्था लागू करण्यात आली. परिणामी शेतकऱ्यांनी विम्याकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र ठळक होत आहे.

महत्त्वाची अंतिम मुदत

३० नोव्हेंबर – रब्बी ज्वारी

१५ डिसेंबर – गहू

३१ मार्च – उन्हाळी भुईमूग

गेल्या वर्षी १.३६ लाख शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामाचा विमा उतरवला होता. मात्र यंदा फक्त ३,९५५ शेतकऱ्यांनी विमा काढला असून ही स्थिती चिंताजनक आहे.- प्रवीण जगताप, पीकविमा प्रतिनिधी

बोगस अर्जांवर कठोर कारवाई

अवैधरीत्या किंवा बोगसपणे विमा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या शेतकऱ्याला ५ वर्षे काळ्या यादीत टाकले जाईल. या काळात कोणतीही शासन योजना मिळणार नाही, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांचा प्रश्न – प्रक्रिया सोपी करणार कोण?

अॅग्रीस्टॅक व ई-पीक पाहणीच्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत.

मोबाईलवरील मर्यादा

इंटरनेटची समस्या

ई-पीक वेळेत पूर्ण न होणे

बँक व CSC केंद्रांची गर्दी

या कारणांमुळे अनेक शेतकरी विमा भरण्यापेक्षा धोका पत्करण्याकडे झुकले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेंपासून दूर जाण्याची ही स्थिती कृषीक्षेत्रासाठी अत्यंत गंभीर आहे. हवामानातील अनिश्चितता, पिकांचे नुकसान आणि बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेता विमा हा शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा कवच आहे. प्रशासनाने प्रक्रिया सुलभ केली नाही तर आगामी काळात संकट आणखी वाढण्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

हे ही वाचा सविस्तर : Crop Loan : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; कर्ज पुनर्गठनाचा मार्ग मोकळा वाचा सविस्तर