Crop Insurance : शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा म्हणून राबविण्यात येणारी पीकविमा योजना हंगामागणिक कंपन्यांच्या नफ्याचा साधन बनल्याचे चित्र समोर आले आहे. (Crop Insurance)
गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामात अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी हिस्सा आणि राज्य-केंद्र शासनाचा वाटा अशा एकूण ३३९.५६ कोटी रुपयांचा प्रीमियम पीकविमा कंपनीकडे जमा झाला. (Crop Insurance)
मात्र, सरासरीपेक्षा जास्त पावसाने पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यानंतरही कंपनीने केवळ ५०.४७ कोटी रुपयांचा परतावा दिला. म्हणजेच अवघ्या चार महिन्यांच्या हंगामात तब्बल २९० कोटींवर कंपनीने डल्ला मारल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. (Crop Insurance)
प्रीमियम जास्त;परतावा कमी
गेल्यावर्षी 'कप अॅण्ड कॅप' मॉडेल लागू असतानाही शासनाने ठोस भूमिका न घेतल्याचा आरोप शेतकऱ्यांचा आहे. शासनाच्या 'एक रुपयात पीकविमा' योजनेत शेतकऱ्यांचा हप्ता शासनाने भरल्यामुळे योजनेला विक्रमी प्रतिसाद मिळाला. ४ लाख ७६ हजार ७४८ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला, तर ४लाख ९ हजार ८५१ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले.
नुकसान झाले तरी मोबदला नाहीसा
गेल्यावर्षीच्या खरीपात ११ तालुक्यांत सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडून पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे १लाख ७० हजार ३५१ शेतकऱ्यांनी पीक नुकसानीबाबत पूर्वसूचना दाखल केल्या.
मात्र, कंपनीने १ लाख ४२ हजार ७३० शेतकऱ्यांना फक्त ५०.४७ कोटी रुपयांची भरपाई दिली. यामध्ये २ हजार ६१२ शेतकऱ्यांना तर हजार रुपयांच्या आत म्हणजेच सरासरी ५७४ रुपये इतकाच मोबदला मिळाला. अनेकांना तर फक्त १००-२०० रुपयेच मिळाल्याचे उघड झाले.
२५ टक्के अग्रिम, उर्वरित थांबले
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीवर कंपनीने सार्वत्रिक नुकसान दर्शवून २५ टक्के अग्रिम रक्कम दिली. मात्र, पीककापणी प्रयोगांमध्ये सरासरी उत्पादन जास्त आल्याचा दाखला देऊन उर्वरित रक्कम रोखून धरल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून निघालेच नाही, उलट विमा घेऊनही हातात काहीच शिल्लक राहिले नाही.
गतवर्षीचा आकडा
शेतकरी सहभाग: ४ लाख ७६ हजार ७४८
विमा संरक्षित क्षेत्र: ४ लाख ९ हजार ८५१ हे.
एकूण प्रीमियम: ३३९.५६ कोटी रुपये
शेतकरी हिस्सा: ४ लाख ७६ हजार ७४६ रुपये
राज्य शासन हिस्सा: १९७.७१ कोटी रुपये
केंद्र शासन हिस्सा: १४१.८० कोटी रुपये
परतावा मिळालेले शेतकरी: १लाख ४२ हजार ७३०
परतावा रक्कम: ५०.४७ कोटी रुपये