Crop Insurance : खरीप हंगामात पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, आता त्यांना विमा भरपाई मिळण्यास नवीन अडथळे निर्माण झाले आहेत. राज्य शासनाने पीक विम्याचे निकष बदलल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. (Crop Insurance)
जिल्ह्यातील तब्बल ५ लाख ९० हजार हेक्टरवरील पिके बाधित झाली असली, तरी आता पीक कापणी प्रयोग झाल्यानंतरच भरपाईची रक्कम ठरवली जाणार आहे.(Crop Insurance)
२०२२ पासून १ रुपयात पीक विमा
राज्य सरकारने २०२२ पासून शेतकऱ्यांसाठी केवळ १ रुपयात पीक विमा योजना सुरू केली होती. त्यातील शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता केंद्र व राज्य सरकारकडून भरला जात होता.
मात्र, मागील काही वर्षांत बोगस पीक विमा प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात उघडकीस आली होती. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने २०२५ च्या खरीप हंगामापासून नवीन निकष लागू केले आहेत.
आगाऊ भरपाई बंद
यापूर्वी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीकडून २५ टक्के आगाऊ रक्कम भरपाईपोटी दिली जात होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळत असे. मात्र, शासनाने या वर्षापासून ही तरतूद रद्द केली आहे.
आता केवळ कापणी प्रयोगावर भरपाई
कृषी विभागामार्फत दरवर्षी पीक कापणी प्रयोग केला जातो. यंदापासून या प्रयोगातील उत्पादनाच्या आकडेवारीवरच भरपाई ठरणार आहे. त्यामुळे नुकसानीच्या तात्काळ भरपाईऐवजी, शेतकऱ्यांना आता पिके कापणी झाल्यावरच विमा रक्कम मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम
बीड जिल्ह्यातील १७ लाख शेतकऱ्यांपैकी जवळपास १० लाख शेतकऱ्यांनी यंदा खरीप हंगामात पीक विमा भरला आहे. मात्र, नवीन नियमांची माहिती बहुतेकांना नसल्यामुळे शेतकरी संभ्रमात आणि चिंतेत आहेत. अतिवृष्टीमुळे आधीच हवालदिल झालेले शेतकरी आता विमा भरपाईबाबत अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.
Web Summary : Maharashtra's changed crop insurance norms impact farmers. Payouts depend on post-harvest crop cutting experiments due to increased bogus claims. Advance payment provision removed. About 10 lakh farmers in Beed paid insurance.
Web Summary : महाराष्ट्र में फसल बीमा नियमों में बदलाव से किसानों पर असर। भुगतान अब फसल कटाई प्रयोगों पर निर्भर करेगा, क्योंकि फर्जी दावों में वृद्धि हुई है। अग्रिम भुगतान प्रावधान हटाया गया। बीड में लगभग 10 लाख किसानों ने बीमा किया।