Crop Damage Compensation : ३.५६ लाख शेतकऱ्यांना रब्बी मदत मंजूर; पण खात्यात किती जमा? वाचा सविस्तर

Crop Damage Compensation : जून ते सप्टेंबर दरम्यान अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या अकोला जिल्ह्यातील तब्बल ३.५६ लाख शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी हेक्टरी १० हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. एकूण ३२३ कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा निधी मंजूर असून १० नोव्हेंबरपासून DBT प्रक्रिया सुरू झाली. परंतु आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. (Crop Damage Compensation)

Crop Damage Compensation : अतिवृष्टी आणि पुरामुळे गेल्या जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या अकोला जिल्ह्यातील ३,५६,२२९ शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी हेक्टरी १० हजार रुपये (जास्तीत जास्त ३ हेक्टर मर्यादा) या विशेष मदतीला शासनाची मंजुरी मिळाली आहे.  (Crop Damage Compensation)

एकूण ३२३ कोटी ४९ लाख ६८ हजार रुपये इतका अर्थसंकल्पीय निधी मंजूर करण्यात आला आहे. (Crop Damage Compensation)

मात्र, १० नोव्हेंबरपासून डीबीटीद्वारे रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असूनसुद्धा १३ नोव्हेंबरपर्यंत किती शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा झाली याची अधिकृत माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही, अशी गंभीर स्थिती समोर आली आहे. (Crop Damage Compensation)

जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या (जून–सप्टेंबर)

महिना	नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या
जून	७,५७७
जुलै	११,५९७
ऑगस्ट	१,२७,५९८
सप्टेंबर	२,०९,४५७

या चार महिन्यांत तब्बल ३.५६ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांचे खरीप पिके अतिवृष्टी, सलग पाऊस व पुरामुळे उद्ध्वस्त झाली होती.

हेक्टरी १०,००० रुपये  ३ हेक्टर मर्यादेपर्यंत विशेष मंजुरी

कृषी हंगामावर आलेल्या संकटाची तीव्रता लक्षात घेऊन शासनाने:

हेक्टरी १०,००० रुपये

कमाल ३ हेक्टर मर्यादा

बियाणे, खत, औषधे, नांगरणी व इतर रब्बीपूर्व खर्चासाठी मदत

अशी तातडीची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.

जिल्ह्यासाठी ३२३ कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर झाला असून प्रत्यक्ष वितरण डीबीटीद्वारे करण्यात येणार आहे.

१० नोव्हेंबरपासून DBT प्रक्रिया सुरू पण माहिती गायब!

१० नोव्हेंबरपासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदत जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जाते.परंतु  काही प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरित आहेत.

किती शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर झाले?

किती शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली?

DBT प्रक्रियेत कुठे अडथळे निर्माण झाले?

या कोणत्याही बाबतची आकडेवारी जिल्हा प्रशासनाच्या संबंधित विभागांकडे उपलब्ध नाही.

यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली असून मदत पोहोचली का नाही? याचे उत्तर अस्पष्ट आहे.

पण मदत अजूनही ‘प्रलंबित’

जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी १० ऑक्टोबरपासून रब्बी पेरणीला सुरुवात झाली आहे. 

हरभरा

गहू

ज्वारी

मोहरी

आदी पिकांची पेरणी सुरू करून बसले आहेत.

मात्र, खरीप नुकसानीनंतर रब्बीसाठी जाहीर झालेल्या मदतीचा लाभ बहुसंख्य शेतकऱ्यांना अजूनही मिळालेला नाही, अशी स्थिती आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी: मदत कधी मिळणार?

रब्बी पेरणी सुरू झाली, पण मदत मिळाली नाही. 

डीबीटीची खात्रीशीर माहिती प्रशासन देत नाही."

मदत मिळाल्यासच पुढील खर्च भागवता येणार आहे.

नुकसान झाल्यानंतर महिनाभरापेक्षा अधिक वेळ उलटूनही मदतीबाबतची भूमिका अस्पष्ट असल्याने शेतकरी प्रशासनाकडून स्पष्ट आणि अधिकृत आकडेवारीची मागणी करत आहेत.

प्रशासनाची जबाबदारी वाढली

जिल्ह्यात लाखो शेतकऱ्यांना मदत मंजूर असताना

DBT स्थितीची आकडेवारी उपलब्ध नसणे

रब्बी हंगाम सुरु असताना मदत न पोहोचणे

या सर्व गोष्टी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत.

हे ही वाचा सविस्तर : Kapus Kharedi : शेतकऱ्यांची अडवणूक रोखण्यासाठी प्रशासन सज्ज; कापूस खरेदीवर कडक 'वॉच' वाचा सविस्तर