Agriculture News : देशभरात 100 नवीन एनएबीएल-मान्यताप्राप्त अन्न चाचणी प्रयोगशाळा (Food Testing Laboratory) स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा रेल्वे आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांनी घोषणा केली. या द्वारे देशातील फळ आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना (Vegetable Farmers) फायदा होणार आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआय) आर्थिक सहाय्य देऊन या प्रयोगशाळा आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.
महाराजा रणजीत सिंग पंजाब टेक्निकल युनिव्हर्सिटीमध्ये एका अत्याधुनिक अन्न चाचणी प्रयोगशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी बिट्टू यांनी अन्न चाचणीचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, “अन्न चाचणी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण अन्न उत्पादने सुरक्षा निकष पूर्ण करणारी आहेत आणि हानिकारक दूषित घटक तसेच रोगजनकांपासून मुक्त आहेत, याची खातरजमा ही चाचणी करते.”
या अत्याधुनिक प्रयोगशाळांचा लाभ संत्री, हिरवे वाटाणे, फुलकोबी, गाजर (ताजे आणि गोठवलेले), दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ तसेच बासमती तांदूळ, गहू, बाजरी आणि ज्वारी यांसारखी भरड धान्ये, मोहरी आणि सूर्यफूल तेलबिया तसेच मत्स्यशेतीमध्ये उत्पादित होणाऱ्या कोळंबी उत्पादकांना मिळणार आहे. या प्रयोगशाळा जागतिक निकषांचे पालन सुनिश्चित करण्यात मदत करतील, निर्यातीला चालना देतील आणि अन्न उत्पादनांची एकूणच गुणवत्ता सुधारतील. परिणामी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि तांत्रिक कौशल्य असलेल्या व्यावसायिकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.
५०० कोटी रुपयांची मंजुरी ही योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाय) अंतर्गत सरकारच्या व्यापक उपक्रमाचा एक भाग आहे. या योजनेंतर्गत 205 अन्न चाचणी प्रयोगशाळांसाठी 503.47 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. यापैकी 169 प्रयोगशाळा आधीच पूर्ण झाल्या असून, सरकारने त्यासाठी 349.21 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. या प्रयोगशाळा भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय), निर्यात तपासणी परिषद (इआयसी), कृषी आणि प्रक्रिया केलेली अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), तसेच युएसएफडीए आणि इयू रेग्युलेशन यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या गरजांची पूर्तता करण्यास मदत करतील.