Ration Vatap : सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत धान्य योजनेअंतर्गत केंद्रीय साठ्यातून तीन महिन्यांचा (जूनपर्यंत) तांदूळ आणि गहू आगाऊ जमा करून लाभार्थ्यांना त्वरित वितरित करण्यास सांगितले आहे. सरकारी गोदामे तांदूळ आणि गव्हाच्या साठ्याने भरली आहेत, ज्यामुळे नवीन गहू खरेदीसाठी फारशी जागा शिल्लक नाही, जी पुढील काही आठवड्यात सुरू होणार आहे.
पत्रात नमूद करण्यात आले आहे कि, "देशातील आगामी खरेदी हंगाम आणि त्यामुळे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना येणाऱ्या लॉजिस्टिक्स आणि साठवणुकीच्या अडचणी लक्षात घेता, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश जून २०२६ पर्यंत NFSA अंतर्गत वाटप केलेले धान्य आगाऊ उचलतील आणि ते त्वरित लाभार्थ्यांना वितरित करतील," असे आदेश देण्यात आले आहेत.
FCI ला निर्देशगुरुवारपर्यंत, FCI कडे ३७.५ दशलक्ष टन (MT) तांदूळ आणि २३.५ दशलक्ष टन गहू साठा होता. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या दोन्ही धान्यांचा एकूण साठा अंदाजे ६०.७ दशलक्ष टन आहे, जो १ एप्रिलपर्यंतच्या आवश्यक असलेल्या २१ मेट्रिक टन बफर स्टॉकपेक्षा १८५ टक्के जास्त आहे. अजूनही अंदाजे ३९ मेट्रिक टन तांदूळ गिरण्यांकडून मिळालेला नाही. त्यामुळे मंत्रालयाने भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) ला त्यांच्या गोदामांमध्ये धान्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ८० दशलक्षाहून अधिक लाभार्थ्यांना धान्याचे हे एक-वेळ आगाऊ वितरण दोन उद्देश साध्य होतील. एक म्हणजे नवीन आवकेसाठी जागा मोकळी होईल, दुसरे म्हणजे पुरवठा साखळीवरील दबाव कमी करेल. विशेषतः इराण युद्धादरम्यान. सध्या, सरकार पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे पेट्रोल आणि डिझेलसह पुरवठ्यातील अडचणींना तोंड देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
OMS योजना सुरूच आहेसध्याच्या 'ओपन-एंडेड' खरेदी धोरणामुळे, केंद्रीय पूलमधील तांदळाचा साठा सतत वाढत आहे. सरकार हे मुख्य धान्य खुल्या बाजारात विकत असताना, राज्यांना साठा वितरित करत असताना आणि इथेनॉल उत्पादनासाठी देखील ते पुरवत असतानाही हे घडत आहे.
ताज्या अंदाजानुसार, २०२५-२६ मध्ये खरीप अन्नधान्याचे उत्पादन १७४१.४४ लाख मेट्रिक टन होण्याचा अंदाज आहे, तर रब्बी अन्नधान्याचे उत्पादन १७४५.१३ लाख मेट्रिक टन होण्याचा अंदाज आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही लक्षणीय वाढ आहे. गेल्या वर्षी खरीप अन्नधान्याचे उत्पादन १६९४.६० लाख मेट्रिक टन आणि रब्बी अन्नधान्याचे उत्पादन १६९१.६६ लाख मेट्रिक टन होते.
Read More : आपल्या घरगुती सिलेंडरमध्ये गॅस किती शिल्लक आहे, हे कसं ओळखायचं, पहा ही सोपी ट्रिक
Web Summary : The central government directs FCI to distribute rations for April-June. This preemptive measure addresses upcoming storage challenges, ensures food security amidst global uncertainties, and optimizes the supply chain. Ample grain stocks facilitate this proactive distribution.
Web Summary : केंद्र सरकार ने FCI को अप्रैल-जून तक राशन वितरण करने का निर्देश दिया। यह कदम आगामी भंडारण चुनौतियों से निपटने, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित करने के लिए उठाया गया है। अनाज का पर्याप्त भंडार इस सक्रिय वितरण को सुविधाजनक बनाता है।