CCI in High Court : जिनिंग फॅक्टरींमध्ये किती शेतकऱ्यांनी कापूस विकला? हायकोर्टाची CCI ला थेट विचारणा

CCI in High Court : कापूस खरेदी प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विदर्भातील जिनिंग फॅक्टरींमध्ये होणाऱ्या कापूस खरेदीबाबत शेतकऱ्यांना पुरेशी माहिती आहे का? याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने भारतीय कापूस महामंडळाला सविस्तर आकडेवारी सादर करण्यास सांगितले आहे. (CCI in High Court)

नागपूर : भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) विदर्भातील तब्बल ३४६ जिनिंग अ‍ॅण्ड प्रेसिंग फॅक्टरींना कापूस खरेदीचे कंत्राट दिले असताना, त्या केंद्रांबाबत शेतकऱ्यांना पुरेशी माहिती देण्यात आली आहे की नाही, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केला आहे.(CCI in High Court)

तसेच, प्रत्येक जिनिंग फॅक्टरीमध्ये आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांनी किती क्विंटल कापूस विक्री केला, याची सविस्तर माहिती येत्या मंगळवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महामंडळाला दिले आहेत.(CCI in High Court)

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी भारतीय कापूस महामंडळाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत कापूस खरेदी केंद्रांबाबतची माहिती न्यायालयास सादर केली.(CCI in High Court)

विदर्भात ४३५ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू

महामंडळाने न्यायालयाला सांगितले की, कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी

किमान ३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कापूस लागवड,

एपीएमसी मार्केट यार्डची उपलब्धता,

किमान एक जिनिंग अ‍ॅण्ड प्रेसिंग फॅक्टरी,

वाजवी दरात कापूस साठविण्याची सुविधा,

हे चार निकष अनिवार्य आहेत.

या निकषांच्या आधारे विदर्भात महामंडळाची ८९ केंद्रे व जिनिंग अ‍ॅण्ड प्रेसिंग फॅक्टरींची ३४६ केंद्रे, अशी एकूण ४३५ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

जिनिंग केंद्रांबाबत न्यायालय असमाधानी

दरम्यान, अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी महामंडळ कापूस खरेदी केंद्रांच्या बाबतीत मनमानीपणे वागत असल्याचा आरोप करत विविध मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

विशेषतः जिनिंग फॅक्टरींमधील कापूस खरेदी केंद्रांची कार्यपद्धती स्पष्ट व समाधानकारक नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळेच महामंडळाला सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

कापूस उत्पादकांच्या हितासाठी जनहित याचिका

ही बाब कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित असल्याने ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे जिल्हा सचिव श्रीराम सातपुते यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेच्या माध्यमातून कापूस खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

प्रतिज्ञापत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे

महामंडळाच्या प्रतिज्ञापत्रात पुढील बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

कपास किसान अ‍ॅपवर आतापर्यंत ३ लाख २० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे.

१२ डिसेंबरपर्यंत ३५ लाख ८ हजार ५७१.९२ क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे.

वस्त्रोद्योगासाठी ८ टक्के आर्द्रतेचा कापूस सर्वोत्तम असतो; मात्र शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ८ ते १२ टक्के आर्द्रतेचा कापूस खरेदी करण्यात येतो.

१२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आर्द्रता असलेला कापूस खरेदी करणे महामंडळाला शक्य नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

यंदा कापूस खरेदीची मर्यादा वाढवून प्रति हेक्टर २३.६८ क्विंटल करण्यात आली असून, यापेक्षा अधिक कापूस आणल्यास सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

जिनिंग फॅक्टरींमधील कापूस खरेदी संदर्भातील संपूर्ण आकडेवारी न्यायालयास सादर झाल्यानंतर पुढील सुनावणीत या विषयावर महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : High Court Notice to CCI : विदर्भात कापूस खरेदी केंद्रांचा अभाव; हायकोर्टाने कापूस महामंडळाला सुनावलं