गजानन मोहोड
राज्यात खरीप हंगाम सुरू असताना कृषी विभागानेच आपल्या गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करून शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेची ढाल काढून घेतली आहे. भेसळयुक्त बियाणे, खते व कीटकनाशकांचा धोका वाढताना दिसतो आहे.
यामुळे बोगस कृषी कंपन्यांना वाव मिळणार का? शासनाच्या या निर्णयामुळे खरिपात शेतकरी अडचणीत येणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
राज्यात खरीप हंगाम सुरू असतानाच शेतकऱ्यांना भेसळमुक्त व गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते व कीटकनाशके मिळावीत, यासाठी काम करणाऱ्या गुणनियंत्रण विभागालाच शासनाने दुबळे केले आहे, असा आरोप सध्या जोर धरत आहे.
कृषी निविष्ठांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे अधिकार शासनाने मागे घेतले असून, यामागे बोगस कृषी कंपन्यांच्या दबावाचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
नेमकं घडलं काय?
२० जून २०२५ रोजी कृषी विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, जिल्हा, तालुका आणि विभागीय स्तरावरील कृषी अधिकाऱ्यांचे नमुने घेणे, तपासणीसाठी पाठवणे आणि कारवाई करण्याचे महत्त्वाचे अधिकार काढून घेतले आहेत.
या आधी कृषी निविष्ठांवरील नियंत्रणासाठी कार्यरत असलेली गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांची संपूर्ण साखळी तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपसंचालक आदी थेट बोगस मालावर कारवाई करू शकत होती.
गुणनियंत्रण व्यवस्था का महत्त्वाची होती?
राज्यातील हजारो कृषी केंद्रे, डीलर आणि कंपन्यांकडून वितरित होणाऱ्या निविष्ठांचे नमुने घेतले जात, प्रयोगशाळेत तपासले जात, व अहवालानुसार तात्काळ कारवाई केली जात होती. त्यामुळे भेसळ, बनावट बियाणे, किंवा कमी प्रतीच्या खतांवर आळा बसत होता.
परंतु आता या अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेतल्याने, बोगस कंपन्यांना थेटपणे वाव मिळणार असून, शेतकऱ्यांवर भेसळयुक्त निविष्ठांचा धोका वाढणार आहे.
'तालुका गुणवत्ताधिकार्‍यांचा' बोगसपणा?
शासनाने तालुका गुणवत्ताधिकार्‍यांना गुणवत्ता तपासणीचे अधिकार दिल्याचे अधिसूचनेत नमूद केले आहे. पण प्रत्यक्षात तालुका गुणवत्ताधिकार्‍यांचे पदच अस्तित्वात नाही.
अशा परिस्थितीत, जिल्हास्तरावर कारवाई कोण करणार? हा प्रश्न कृषी क्षेत्रात गाजतो आहे. यामुळे ही संपूर्ण अधिसूचना कागदावरच मर्यादित राहणार अशी चिन्हे आहेत.
बोगस कंपन्यांचा दबाव; 'गुजरात कनेक्शन'?
राज्यात मागील काही वर्षांत एचटीबीटी (HTBT) व बोगस बियाण्यांच्या अनेक मोठ्या प्रकरणांमध्ये गुजरातमधील कंपन्यांचे नाव समोर आले आहे. त्यामुळे यावेळच्या अधिसूचनेमागेही गुजरात कनेक्शन असल्याची चर्चा आहे.
काही अधिकारी आणि कंपन्यांमधील अघोषित साटेलोटे संबंधांमुळेच हा निर्णय झाला, असा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
गुणनियंत्रण विभागातील ७० टक्के निरीक्षकांची संख्या कमी झालेली असून, खरीप हंगामाच्या तोंडावर गुणवत्ताविहीन बियाण्यांचा पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. या बोगस निविष्ठांचा थेट फटका शेतकऱ्याच्या पिकांवर, उत्पादनावर आणि उत्पन्नावर बसणार आहे.
'माफदा'ने केलं स्वागत, पण प्रश्न अनुत्तरित
कृषी निविष्ठा उत्पादकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 'माफदा' संस्थेने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील जाणकार यास शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्धचा निर्णय मानत आहेत.
राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय केवळ कागदोपत्री असलेल्या 'तालुका गुणवत्ताधिकार्‍यां'वर अवलंबून आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि तपासण्या शिथिल होण्याचा धोका आहे.
शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी बोगस कंपन्यांवर कठोर कारवाई, आणि गुणवत्तेचे स्वतंत्र, सक्षम यंत्रणा हवीच, अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.