Anudan Vatap Ghotala : जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदान वाटपात तब्बल ३४ कोटी ९७ लाख रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. (Anudan Vatap Ghotala)
जिल्हा प्रशासनाने चौकशी समिती नेमून या प्रकरणाचा सखोल तपास केला. चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला असून या प्रकरणात २६ तलाठी, १७ कृषी सहायक व ३१ ग्रामसेवक दोषी आढळले आहेत.(Anudan Vatap Ghotala)
२०२२ पासून आपत्तीच्या नुकसानीपोटी देण्यात आलेल्या अनुदान वाटपात घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी प्रशासनास प्राप्त झाल्या होत्या. यानुसार, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली. अंतिम अहवाल चौकशी समितीने सादर केला आहे.
दोषींवर कठोर कारवाई
या प्रकरणातील दोषींना ४८ तासांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. खुलासा न मिळाल्यास सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल.
खुलासा सादर न केल्यास या २६ तलाठ्यांसह ग्रामसेवक, कृषी सहायकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भोकरदन, परतूर, जाफराबाद, जालना, मंठा व बदनापूर या सहा तालुक्यांतील अनुदान वाटपाची चौकशी सुरू आहे. घोटाळ्यात सहभागी असलेल्यांकडून अनुदानाची रक्कम वसूल करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी सांगितले.
घोटाळ्याचे ठळक तपशील
| विभाग | घोटाळ्याची रक्कम (रुपये) |
अंबड तालुका | १५.९३ कोटी |
| घनसावंगी तालुका | १९.०३ कोटी |
| एकूण | ३४.९७ कोटी |
* यापैकी ५ कोटी ७४ लाख रुपयांचा भरणा संबंधितांनी अद्याप केलाय.
* ९ तलाठ्यांनी प्रत्येकी १ कोटीहून अधिक रक्कम हडप केल्याचे उघड.
काय आहे प्रकरण?
२०१९-२०२२ दरम्यान आलेल्या आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारी अनुदानाच्या रकमेत बनावट लाभार्थी तयार करून, अपात्र शेतकऱ्यांच्या नावावर अनुदान जमा केल्याचा आरोप या अधिकाऱ्यांवर आहे.
चौकशी समितीची स्थापना
* या प्रकरणात वाढलेल्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने स्वतंत्र चौकशी समितीची स्थापना केली. समितीने साक्षी, दस्तावेज व बँक खात्यांची तपासणी करून अंतिम अहवाल दिला.
* भोकरदन, परतूर, जाफराबाद, जालना, मंठा, बदनापूर तालुक्यांतील वाटपावर चौकशी सुरू आहे.
* संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घोटाळ्याची रक्कम सक्तपणे वसूल केली जाणार आहे.
दोषींना नोटीस
जिल्हाधिकारी पांचाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ४८ तासांत खुलासा न दिल्यास २६ तलाठी, १७ कृषी सहायक आणि ३१ ग्रामसेवक यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई केली जाईल. ही फक्त सुरुवात असून, पुढील कारवाई अधिक तीव्र होईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांचा विश्वास बळकट करणे गरजेचे
या प्रकरणामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात असलेला सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. त्यामुळे यापुढील काळात पारदर्शक प्रक्रिया आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करूनच शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवता येईल.