- दिगांबर जवादेगडचिरोली : अनेक वर्षापासून वनजमिनीवर (Van Jamin) अतिक्रमण करून शेती कसणाऱ्या नागरिकांना त्या जमिनीचे अधिकार प्राप्त व्हावेत, यासाठी केंद्र शासनाने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियम केला. याअंतर्गत जिल्ह्यातील १८ हजार २५० नागरिकांना जवळपास २७ हजार हेक्टर क्षेत्राचे वनपट्टे वितरीत करण्यात आले आहेत. यामुळे आदिवासींच्या जीवनात समृद्धी येण्यास मदत झाली आहे.
जिल्ह्याच्या एकूण भूभागापैकी सुमारे ७८ टक्के भूभाग जंगलाने व्यापला आहे. ५० वर्षापूर्वी तर हे प्रमाण त्यापेक्षाही जास्त असावे. आजही गाव ओलांडले की जंगलाला सुरुवात होते. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी जंगलातच शेती कसण्यास सुरुवात केली.
अनेक पिढ्यांपासून ते जमीन कसत असले, तरी त्यांच्याकडे त्या जमिनीशी संबंधित कोणताही कागद नव्हता. परिणामी कधीकधी वन विभागाचे अधिकारी त्यांना धमकावत होते. शेती सोडली, तर करायचे काय, असा प्रश्न आदिवासी कुटुंबांसमोर निर्माण होत होता.
ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर केंद्र शासनाने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम लागू केला. त्यानुसार २००५ पूर्वी ज्या नागरिकांचे वन विभागाच्या किंवा महसूल विभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण होते. त्यांना वनपट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यांच्या नावाने सातबारा देण्यात आला आहे. या सातबारावर त्यांना पीककर्ज मिळत आहे. तसेच, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभत्यांना देण्यात येत आहे.
...अन् पडिक जमीन झाली सुपीकवन पट्टा मिळालेल्या जमिनीवर आता पीककर्ज मिळत आहे. विहीर, सोलरपंप अनुदानावर मिळत आहेत. रोहयोंतर्गत जमिनीवर पाळे टाकून दिले जात आहेत. एखाद्या शेतकऱ्याला फळबाग लागवड करायची असेल, तर त्यासाठीही अनुदान दिले जाते. या सर्व सुविधांचा लाभ घेत काही शेतकऱ्यांनी वनपट्ट्याची जमीन फुलवली आहे.
९ लाख हेक्टर जंगलही आदिवासींच्या ताब्यातपेसा कायद्यांतर्गत गावाच्या सीमा क्षेत्रात असलेल्या जंगलातून वनौपज गोळा करण्याचे अधिकारी त्या गावांना देण्यात आले आहेत.गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण ११ लाख ३३ हजार हेक्टर जंगल आहे. त्यापैकी ९ लाख ६३० हेक्टर क्षेत्रावरील जंगलातून वनोपज गोळा करण्याचे अधिकार ग्रामसभांना दिले आहेत.याच अधिकारांचा उपयोग करीत ग्रामसभा जंगलातून स्वतः तेंदूपत्ता संकलन करीत आहेत. बांबूची कटाई करून त्याची विक्री करीत आहेत. त्यातून ग्रामसभांना दरवर्षी लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे.मोहफूल, बेहडा, चार, टोळी आदी महत्त्वाचे गौनवनोपज गोळा करण्यासाठी वन विभाग अटकाव करू शकत नाही.