NDCC Bank : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ऍक्शन प्लॅन (Bank Action Plan) शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठणारा आहे. त्वरित हा ऍक्शन प्लॅन थांबवून शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे. अन्यथा शेतकरी तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा कर्जमुक्ती समन्वय समिती आणि आदिवासी सहकारी संस्था संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. नाशिकच्या सिव्हिल हॉस्पिटलसमोर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलकांनी जिल्हा बँकेच्या (NDCC Bank) प्रस्तावित प्लॅनला विरोध केला आहे.
शेतकरी समन्वय समिती व 938 आदिवासी सहकारी संस्था संघर्ष समिती आणि इतर शेतकरी संघटनेच्या वतीने 18 महिन्यांपासून धरणे आंदोलन (Farmer Protest) सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन जिल्हा बँकेच्या वसुली असलेल्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी 100 दिवसांचा कृती कार्यक्रम आखण्यात यावा, असे सांगण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर आज आंदोलकांनी संबंधित ऍक्शन प्लॅन त्वरित थांबवावा अशा आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी, बँकेचे प्रशासक यांना निवेदन देण्यात आले.
जोपर्यंत कर्ज माफ करत नाही... नाशिक जिल्हा बँकेच्या जमिनी जप्तीच्या विरोधात सुरू असलेल्या कर्जमुक्ती धरणे आंदोलनाला आज 603 दिवस पूर्ण होऊन गेले तरी सरकार याविषयी दखल घेत नाही. बँकेने मात्र यापुढील शंभर दिवसांचा ॲक्शन प्लॅन तयार केला आहे. त्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता बांधावरची आरपारची लढाई लढावीच लागणार आहे. त्यासाठी आता शेतकरी बांधावरच्या लढाईला सज्ज झाला आहे. राज्य शासन जोपर्यंत कर्ज माफ करत नाही, तोपर्यंत जिल्हा बँकेने आपली वसुली थांबविण्यात यावी, असे सांगण्यात आले.
नाशिकची जिल्हा बँक हि शेतकऱ्यांसाठी कर्ज देणारी बँक म्हणून ओळखली जाते. मात्र या बँकेने दोन हजार कोटींचे बिनशेती कर्ज दिले आहे. यात कारखाने असतील, खासगी संस्था असतील इतर काही बिगर संस्थांना कर्ज दिले आहे. आता कृती कार्यक्रम राबविताना त्यांच्यावर कारवाई करा, ज्यांचे कर्ज बुडीत आहेत. ज्यांचे दोन-दोन, तीन-तीन कोटींच्या पुढे आहेत. आता काही शेतकरी अल्पभूधारक शेतकरी, ज्यांच्याकडे खाण्यापुरती जमीन कसत आहेत. अशा शेतकऱ्यांवर कारवाई करणे टाळले पाहिजे. शिवाय राज्य सरकार कर्जमाफी करणार आहे, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना वेळ द्या, अशी कारवाई करून शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नका. - कैलास बोरसे, शेतकरी