Agriculture News : जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर एकापेक्षा अधिक मालक असतील तर त्या प्रत्येक सहधारकाच्या वाटची जमीन किती हे दर्शवण्याची पद्धत म्हणजे जमिनीची पैसेवारी काढणे. ब्रिटीश काळापासून सातबाऱ्यावर पैसेवारी दाखल केली जाऊ लागली. प्राचीन अर्थव्यवहारांमध्ये आणे-पै या पद्धतींचा प्रभाव होता. महसूलात एक आणा म्हणजे बारा पैसे असे होते. १९२ पैसे म्हणजे सोळा आणे तर सोळा आणे म्हणजे एक रुपया असे होय.
नंदुरबार जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाने हजेरी लावली. एकीकडे पावसाची तूट दुसरीकडे काही भागात अतिवृष्टी अन् खराब हवामानामुळे खरीप हंगाम वाया गेला आहे. ज्या ठिकाणी उत्पादनाची अपेक्षा होती, तेथे निम्मेच उत्पादन हाती आले आहे. जिल्ह्यातील ८५७ गावांसाठी ५० पैशांपेक्षा अधिक पैसेवारी आहे. मात्र सर्व खरीप गावात पैसेवारी अधिक असल्याने जिल्ह्यात शासकीय मदतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मावळल्या आहेत.
गावातल्या शिवारात, एकूण पेरलेल्या किंवा लागवडीखाली असणाऱ्या क्षेत्रफळातून किती धान्याचे उत्पादन होणार हे ठरवण्यासाठी पैसेवारी काढली जाते. ही पैसेवारी काढताना त्याची सरासरी जर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर दुष्काळ व त्यापेक्षा अधिक असेल तर सुकाळ असे समजले जाते.
गावांच्या शिवारात एकूण ३ क्षेत्रफळाव्या ८० टक्क्यांपर्यंतच्या जमिनीत असणान्या सर्व पिकांची पैसेवारी काढण्यात येते. १० मीटर बाय १० मीटर असा चौरस घेऊन त्यात निघणाऱ्या धान्याचे उत्पादन काढले जाते. मागील दहा वर्षांच्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाशी काढलेले उत्पन्नाची तुलना करून त्यातून निघणारा निष्कर्ष तपासला जातो. यातून पैसेवारी ठरवली जाते.
पैसेवारीचे महत्त्व असे५० टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असेल तर त्या भागात दुष्काळ जाहीर केला जातो. पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई तसेच कर्जमाफी, मुलांच्या शिक्षण शुल्कांमध्ये सवलती, शेतीसाठी वापराचे पाणी तसेच वीजबीलात सवलती मिळतात.
Web Summary : Paisewari, a land valuation method since British times, determines crop yield. It helps assess drought conditions based on production averages. Lower paisewari triggers farmer relief measures like loan waivers and subsidies.
Web Summary : पैसेवारी, ब्रिटिश काल से भूमि मूल्यांकन की एक विधि, फसल की उपज निर्धारित करती है। यह उत्पादन औसत के आधार पर सूखे की स्थिति का आकलन करने में मदद करता है। कम पैसेवारी किसानों के लिए ऋण माफी और सब्सिडी जैसे राहत उपायों को ट्रिगर करती है।