Agriculture News : काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन (Kaju Prakriya Udyog) योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेले एकूण ९७ दावे निकाली काढण्याकरीता विम्स प्रणालीवर उपलब्ध अर्थसंकल्पिय निधी ३.३४ कोटी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील ९७ काजू प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहनपर निधी मिळण्यास मान्यता मिळाली आहे.
राज्यामध्ये उत्पादीत व प्रक्रीया केलेल्या काजुपैकी अंतिमतः विक्री झालेले काजू विक्रीवर ५ टक्के वस्तु व सेवा कर आकारण्यात येत असून त्यामध्ये SGST (२.५ टक्के) आणि CGST (२.५ टक्के) आहे. काजुप्रक्रीया उद्योग घटकांनी GST भरल्यानंतर त्यापैकी १०० टक्के ढोबळ राज्य वस्तु व सेवा कर (Gross SGST) २०२० पासून प्रोत्साहन अनुदान म्हणून काजू प्रक्रीया उद्योगास अनुज्ञेय करण्यात आले आहे.
त्यानुसार राज्यातील ९७ काजू प्रक्रिया उद्योग घटकांना रुपये ३ कोटी ३४ लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. यात कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक काजू प्रक्रिया उद्योगांना हा निधी प्राप्त झाल्याचे नमूद शासन निर्णयातून लक्षात येते.
इथे पहा राज्यातील अनुदान मिळालेल्या काजू प्रक्रिया उद्योगांची यादी
काजू प्रक्रीया उद्योगास प्रोत्साहन शासन निर्णयात नमूद एकूण ९७ काजू प्रक्रिया उद्योग घटकाला वितरीत करण्यात येणाऱ्या दाव्यासंदर्भातील एकूण रुपये ३ कोटी ३४ लाख रुपये इतकी रक्कम आहरण व संवितरण करावयाचे अधिकार विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना देण्यात येत आहे. उद्योग संचालनालयाकडून सदर निधी महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण, मुंबई यांना अदा करण्यात येईल.