Join us

Vihir Durusti : विहीर दुरुस्ती योजनेला किती अनुदान मिळतंय, अर्ज कसा करायचा, वाचा सविस्तर 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 15, 2025 19:45 IST

Vihir Durusti : नदीकाठच्या ओढ्या काठच्या विहिरी बांध, नाले फुटल्यामुळे विहिरींचे बांधकाम ढासळून गेले आहे. 

Vihir Durusti  :  राज्यात शेतकरी अतिवृष्टी पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच पिकांचे अतोनात नुकसान झालं आहे. यात महत्त्वाचं नुकसान म्हणजे शेतकऱ्यांचे विहिरीचे नुकसान देखील झाले आहे. नदीकाठच्या ओढ्या काठच्या विहिरी बांध, नाले फुटल्यामुळे विहिरींचे बांधकाम ढासळून गेले आहे. 

काही विहिरी थेट जमीनदोस्त झाल्या आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विहीर दुरुस्तीसाठी ३० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचे ठरवले आहे. २०२५-२६ च्या अतिवृष्टी पूर परिस्थितीमुळे खचलेल्या, बुजून गेलेल्या विहिरीच्या अनुदान देण्याबाबत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

खालील गोष्टी समजून घ्या... 

  • शेतकऱ्याने संबंधित तालुका गटविकास अधिकारी यांच्याकडे लेखी अर्ज करायचा आहे. 
  • सदर लेखी अर्जाची पोचपावती शेतकऱ्यास देणे बंधनकारक राहील. 
  • अर्जासोबत विहिरीची नोंद असलेला सातबारा जोडणे आवश्यक आहे. 
  • अन्यथा अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 
  • सदर आदेशाच्या दिनांक पासून सात दिवसाच्या आत्या क्षेत्रातील खचलेल्या व बोललेल्या सिंचन विहिरींची तांत्रिक अधिकारी यांनी स्थळ पाहणी करून दुरुस्तीच्या अंदाज पत्रक तयार करतील.
  • यानंतर तालुका निहाय अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाल्यानंतर ते प्रशासकीय मान्यता देऊन दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यासाठी सुचित करतील. 
  • दरम्यान तीस हजार रुपये अनुदानापैकी 15 हजार रुपयांचा अनुदान हे आगाऊ स्वरूपात जिल्हाधिकारी उपलब्ध करून देतील तत्पूर्वी विहीर दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्याबाबत संबंधितांकडून हमीपत्र घेणे बंधनकारक राहील. 
  • दुरुस्त केलेल्या सिंचन विहिरींचे जिओ टॅगिंग करण्यात यावी तसेच दुरुस्तीपूर्वी व दुरुस्ती नंतरचे जिओ टॅगिंग असलेले फोटो काढण्यात यावेत असे सांगण्यात आले आहे.
English
हिंदी सारांश
Web Title : Well Repair Scheme: Subsidy Details, Application Process Explained

Web Summary : Maharashtra offers ₹30,000 subsidy for well repairs due to flood damage. Apply with a written request and Satbara at the Taluka office. Officials will assess damage, and ₹15,000 will be disbursed upfront after approval. Geo-tagging of the well is mandatory.
टॅग्स :कृषी योजनाशेती क्षेत्रविहीरपूर