काय व्यवसाय करायचा ते तुम्ही ठरवा, 'ही' योजना देतेय 100 टक्के अनुदान, वाचा सविस्तर 

Womens Subsidy Scheme : यामुळे कोणत्याही आर्थिक भाराशिवाय स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Womens Subsidy Scheme : गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या 'राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण' योजनेत राज्य सरकारने मोठा आणि ऐतिहासिक बदल केला असून, आता महिलांना उद्योग उभारणीसाठी लागणारे संपूर्ण (१०० टक्के) अनुदान मिळणार आहे.

यापूर्वी आदिवासी महिलांना १५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागत होता, जो ७ ऑगस्टच्या नवीन शासन निर्णयानुसार पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. यामुळे आदिवासी महिलांना कोणत्याही आर्थिक भाराशिवाय स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

काय आहे नवीन निर्णय ?राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी यासंबंधीचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयामुळे 'राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना' अधिक प्रभावी झाली आहे. या योजनेचा मूळ उद्देश आदिवासी समाजातील महिलांना शिक्षण, आरोग्य, प्रशासन, व्यवसाय, कृषी आणि स्वयंरोजगार यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सक्षम करणे हा आहे.

.... यासाठी मिळेल अनुदानकपडे विक्री किट, शेळी-मेंढी वाटप, गाय-म्हैस खरेदी, कुक्कुटपालन, कृषी पंप यांसारख्या वैयक्तिक योजनांसाठी; तसेच शिलाई मशीन, चहा स्टॉल, ब्युटी पार्लर सुरू करण्यासाठी लागणारे साहित्य, भाजीपाला स्टॉल, पत्रावळी बनविण्याचे यंत्र याशिवाय सामूहिक योजनांसाठी मसाला कांडप यंत्र, आटाचक्की, शुद्ध पेयजल युनिट, बेकरी उत्पादने आदींसाठी अनुदान देय आहे.

किती मिळणार अर्थसहाय्यनवीन निर्णयानुसार, वैयक्तिक व्यवसाय सुरू करणाऱ्या महिलांना आता ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य १०० टक्के अनुदान स्वरुपात मिळेल. महिलांना यापूर्वी भरावा लागणारा १५ टक्के लाभार्थी हिस्सा पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहेवैयक्तिक योजना - ५० हजार रुपयापर्यंत (१०० टक्के अनुदान) तसेच सामूहिक योजना (बचत गट / गट) : ७.५ लाख रुपयांपर्यंत (१०० टक्के अनुदान) या योजनेमुळे केवळ आदिवासी विकास विभागाच्या नव्हे, तर अन्य विभागांच्या योजनांमध्येही आदिवासी महिलांना आर्थिक वाटा उचलावा लागणार नाही, है स्पष्ट करण्यात आले आहे.

लाभासाठी 'एनबीट्रायबल' या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत. गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयाच्या लॉगिनवर हे अर्ज प्राप्त होणार असून, कार्यवाही करण्यात येणार आहे.- रणजित यादव, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली