जमीन मोजणीचा निपटारा करण्यासाठी ९० ते १२० दिवसांचा कालावधी लागतो. आता ही प्रक्रिया ३० दिवसांत होणार आहे. महसूल विभागाने परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्या बाबतची अधिसूचना जारी केली आहे.
यामुळे राज्यातील प्रलंबित सुमारे तीन कोटी १२ लाख प्रकरणे मार्गी लागतील, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. या नवीन निर्णयामुळे जमीन मोजणीच्या निपटाऱ्यासाठी साधारणतः ९० ते १२० दिवस लागायचे. मात्र आता ही प्रक्रिया केवळ ३० दिवसांत पूर्ण होणार आहे.
राज्यात सध्या सुमारे तीन कोटी प्रलंबित जमीन मोजणीची प्रकरणे आहेत. ही प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यासाठी सरकारने खासगी क्षेत्राची मदत घेण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की, या नव्या पद्धतीमुळे नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळेल, प्रकरणांचा निपटारा अधिक कार्यक्षमतेने होईल आणि महसूल विभागावरचा ताणही कमी होईल.
कशी आहे नवीन प्रणाली?
• या नव्या प्रणालीनुसार, सरकारकडून उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींना खासगी भूमापक म्हणून काम करण्याचा परवाना दिला जाईल.
• त्यानंतर तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी त्या मोजणीच्या कागदपत्रांची तपासणी करून त्यांना प्रमाणित करतील.
• आधी मोजणी, मग खरेदीखत : यापुढे राज्यात 'आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार' अशा पद्धतीने जमिनीचे व्यवहार व्हावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
Web Summary : Maharashtra's revenue department aims to resolve land measurement disputes in 30 days, down from 90-120. Private surveyors will be appointed to clear the backlog of three crore pending cases. The government plans to streamline land transactions with mandatory prior measurement.
Web Summary : महाराष्ट्र का राजस्व विभाग भूमि माप विवादों को 30 दिनों में निपटाने का लक्ष्य रखता है, जो पहले 90-120 दिन थे। तीन करोड़ लंबित मामलों को निपटाने के लिए निजी सर्वेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। सरकार अनिवार्य पूर्व माप के साथ भूमि लेनदेन को सुव्यवस्थित करने की योजना बना रही है।