Kharip Season : यंदा पाऊस कमी पण कृषी विभाग सज्ज; खरीप आढावा बैठक व कार्यशाळा संपन्न!

यावर्षी बियाण्यांची गरज २०.१७ लाख क्विंटल असून २८.०५ लाख क्विंटल (१३९%) बियाणे उपलब्ध आहे. तसेच खरीप हंगाम २०२६ करिता राज्यास ४८.८० लाख मे.टन खतांचे आवंटन मंजूर असून आतापर्यंत २५.१७ लाख मे.टन खते उपलब्ध आहेत.

Pune : “खरीप हंगाम २०२६-२७ मध्ये सुमारे १४५.२० लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन, भात, मका, तूर, उडीद, कापूस व ऊस या प्रमुख पिकांच्या पेरणीचा लक्षांक निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदा पर्जन्यमान हे दीर्घकालीन सरासरीच्या ९२ टक्के इतके राहण्याची शक्यता असून, ‘एल निनो’ स्थितीमुळे पावसात अनियमितता तसेच काही ठिकाणी थोड्याफार प्रमाणात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक त्या उपाययोजना राबविण्याचे काम महाराष्ट्र शासन व कृषी विभागामार्फत सुरू असल्याची" माहिती राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

शिवाजीनगर, बालचित्रवाणी शेजारील नव्याने बांधण्यात आलेल्या सारथीच्या सभागृहात खरीप हंगाम २०२६ च्या नियोजनासंदर्भात कार्यशाळा संपन्न झाली. कार्यशाळेनंतर कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना घोषित केली असून ३० जूनच्या आत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार आहे. या कर्जमाफी संदर्भातील शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे व निकष ठरवण्याचे काम अंतिम टप्प्यावर आहे."  

"आगामी खरीप हंगाम २०२६ च्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. या कार्यशाळेत खरीप हंगामासाठी करण्यात आलेल्या पूर्वतयारीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खते व बियाणे वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध व्हावेत, यासाठी आवश्यक त्या सुचना विभागास दिल्या आहेत. यंदा एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून त्याचा शेती क्षेत्रावर होणारा संभाव्य परिणाम, पर्जन्यमानाची स्थिती आणि त्यानुसार पीक नियोजनाबाबतही कार्यशाळेत मार्गदर्शन करण्यात आले.मुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री मा.एकनाथजी शिंदे साहेब व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली खरीप हंगाम २०२६-२७ यशस्वी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व कृषी विभाग शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील." असे ते म्हणाले.

बियाणे व खतांची टंचाई नाहीयावर्षी बियाण्यांची गरज २०.१७ लाख क्विंटल असून २८.०५ लाख क्विंटल (१३९%) बियाणे उपलब्ध आहे. तसेच खरीप हंगाम २०२६ करिता राज्यास ४८.८० लाख मे.टन खतांचे आवंटन मंजूर असून आतापर्यंत २५.१७ लाख मे.टन खते उपलब्ध आहेत. त्यामुळे चालू खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे व खतांची टंचाई होणार नाही. तसेच खतांच्या आणखी मागणी संदर्भात केंद्र सरकारशी पत्र व्यवहार सुरु असल्याची माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिली.

भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदा देशातील पर्जन्यमान हे दीर्घकालीन सरासरीच्या ९२% इतके राहण्याची शक्यता असून ‘एल निनो’ स्थितीमुळे पावसात अनियमितता व दुष्काळ परिस्थिती उद्भवू शकते. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागातर्फे राज्यात हवामान प्रतिरोधक बियाण्यांचा वापर, उताराला आडवी पेरणी, बीबीएफ तंत्राचा अवलंब, शेततळ्यांची निर्मिती, मल्चिंग व सेंद्रिय खतांचा वापर तसेच पाणी बचत करणाऱ्या सिंचन पद्धतींवर विशेष भर दिला जाणार आहे. याकरिता महाकृषि अॅपच्या माध्यमातून हवामानास अनुकूल कृषि तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिके कृषि विभागामार्फत घेणे सुरु आहे. तसेच महाविस्तार अॅप, कृषी विभागाचे यु ट्यूब, फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सअॅप चॅनेल या सोशल मिडियाच्या माध्यमातूनही हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा प्रचार व प्रसार करणे सुरु आहे.

"नैसर्गिक आपत्तीमुळे फेब्रुवारी २०२५ पासून राज्यातील १३६.२८ लाख शेतकऱ्यांचे १०५.८८ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासनाकडून २०,१९६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच नुकतेच मार्च व एप्रिल महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे २ लाख १५ हजार हेक्टर नुकसान झाले असून त्यातील बाधित शेतकऱ्यांना मदतीसाठी नुकसान भरपाईचे शासन निर्णय निघाले आहेत, तसेच मागील आठवड्यात पडलेल्या अवकाळी पावसाचे पंचनामे सुरु असल्याची माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिली. 

या कार्यशाळेस राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप स्वामी, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे, कृषी विभागाचे सर्व उपसचिव, सर्व कृषी विद्यापीठाचे विस्तार संचालक, हवामान विभागाचे प्रमुख शास्त्रज्ञ, सर्व कृषी संचालक, सर्व विभागीय कृषी संचालक, सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, आत्माचे सर्व प्रकल्प संचालक, सर्व जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी, विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ, कृषी आयुक्तालयातील सर्व सह संचालक व कृषी उप संचालक उपस्थित होते.