मसूर डाळीचे आयातशुल्क मार्च २०२५ पर्यंत माफ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आंतराष्ट्रीय बाजारातून डाळीचा पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी आणि अन्नधान्याची महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मसूरवरील ही सूट २०२४ पर्यंत वैध होती, त्याला वाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, पामतेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयात शुल्कात कोणताही वाढ केली नाही.
आयात धोरणाच्या स्थिरतेसाठी ही सवलत मार्च २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मसूर डाळीवर मूळ आयात शुल्क जूलै २०२१ मध्ये शून्यावर आणण्यात आले होते.तर त्यावर १० टक्के कृषी पायाभूत सुविधा उपकरातून फेब्रूवारी २०२२ मध्ये सूट देण्यात आली होती. तेंव्हापासून ही सूट अनेकवेळा देण्यात आली होती.
भारतात मसूर डाळीची आयात का घटली?
भारतात नेहमीच्या वापरातल्या मसूर डाळीची आयात मागील अनेक दिवसांपासून घटली आहे. मसूर डाळीसाठी भारत कॅनडा या देशावर अवलंबून आहे. कॅनडा आणि भारतातील राजनैतिक तणावामुळे भारतात मसुरीची आयात मंदावली आहे. परिणामी, भारतात मसूर डाळीची टंचाई निर्माण होऊ शकते. व देशांतर्गत अन्नधान्याच्या किमती वाढवू शकतात. मात्र, या आयातशुल्क माफीमुळे देशांतर्गत मसूर डाळीची उपलब्धता वाढणार असून या किमती कमी होऊ शकतात.
भारतात कुठे होते मसूर उत्पादन?
भारतात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड झारखंड या या राज्यांमध्ये मसुरीचा उत्पादन सर्वाधिक होत असले तरी भारताला मसूर डाळीची आयात कॅनडामधून करावी लागते.
भारतातील खराब पिकामुळे तसेच प्रमुख उत्पादक राज्यांमधील अनियमित मान्सूनमुळे घटलेल्या एकरी क्षेत्रामुळे मसूरच्या किमती जास्त असल्याचे पुरवठादार सांगतात. परंतु कॅनडा-भारताच्या राजनैतिक संबंधांमध्ये तणाव झाल्यापासून मसुरीची आयात सहा टक्क्यांनी घटली आहे. भारत दरवर्षी सुमारे २.४ दशलक्ष मॅट्रिक टन एवढी मसूर वापरतो. त्यातील स्थानिक उत्पादन केवळ 1.6 दशलक्ष टन एवढेच आहे. परिणामी भारताला मसूर आयात करावी लागते.