राज्यभरातील ग्रामपंचायती २० फेब्रुवारीला राहणार बंद; काय आहेत मागण्या? वाचा सविस्तर

गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी ग्रामपंचायतीने निवडून दिलेल्या सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नेमणे गरजेचे आहे. प्रशासक नियुक्तीमुळे 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाला' ही खीळ बसली आहे.

नाशिक: राज्यातील १६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असल्याने किंवा संपल्यानंतर शासकीय कर्मचारी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याने गावांच्या विकासकामांना मोठा फटका बसत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय सरपंच परिषद यांनी केला आहे.

शासनाच्या या धोरणाविरोधात २० फेब्रुवारी रोजी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती एकदिवसीय लाक्षणिक संपावर जाणार असल्याची घोषणा परिषदेचे संस्थापक-अध्यक्ष जयंत पाटील (कुईकर) यांनी केली.

यासंदर्भात रविवारी माध्यमांशी संवाद साधताना पाटील म्हणाले की, एका प्रशासकाकडे ५ ते २० गावांचा कारभार दिला जात आहे.

त्यामुळे प्रत्येक गावाकडे योग्य लक्ष दिले जात नाही. परिणामी, गावांतील विविध योजना, विकासकामे आणि उपक्रम रखडत आहेत.

गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी ग्रामपंचायतीने निवडून दिलेल्या सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नेमणे गरजेचे आहे. प्रशासक नियुक्तीमुळे 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाला' ही खीळ बसली आहे.

यासाठी आंदोलन◼️ जिल्हा नियोजन समितीत ग्रामपंचायतींचा प्रतिनिधी समाविष्ट करावा.◼️ सरपंच व उपसरपंच यांचे थकीत मानधन तातडीने द्यावे.◼️ विधान परिषद निवडणुकांमध्ये मतदानाचा अधिकार द्यावा.◼️ ग्रामपंचायतींमधील कॉम्प्युटर ऑपरेटरांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा.

अधिक वाचा: शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणार; आता राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना, काय आहे नेमका उद्देश?