Join us

कोल्हापूर जिल्ह्यातील उसाच्या शेतकऱ्यांना खुशखबर; शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 06, 2024 3:50 PM

सन २०१८-१९ अथवा सन २०१९-२० या वर्षात घेतलेल्या अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. ५० हजार पर्यत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ या योजनेंतर्गत अल्पमुदत पीक कर्जाची पुर्णतः परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त रु. ५० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येतो.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस पिकासाठी एका आर्थिक वर्षात दोन वेळा पीक कर्ज घेऊन योजनेच्या निकषानुसार त्याची विहीत मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत मा. लोकप्रतिनिधींनी केलेली विनंती विचारात घेऊन, केवळ कोल्हापूर जिल्ह्याकरिता असलेल्या मूळ तरतुदीमध्ये खालीलप्रमाणे केलेल्या बदलास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्प मुदत पीक कर्ज दि. ३० जून २०१८ पर्यंत पूर्णतः परतफेड केलेले असल्यास, सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्प मुदत पीक कर्ज दि. ३० जून २०१९ पर्यत पूर्णतः परतफेड केलेले असल्यास, सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्प मुदत पीक कर्ज दि. ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यत पूर्णतः परतफेड केलेले असल्यास अथवा सन २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२०.

वरील तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनुसार कर्ज उचल दिनांक व बँकेच्या धोरणानुसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक हे दोन्ही दिनांक विचारात घेऊन यापैकी परतफेडीचा जो दिनांक नंतरचा असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पूर्णतः परतफेड (मुद्दल+व्याज) केली असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ अथवा सन २०१९-२० या वर्षात घेतलेल्या अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. ५० हजार पर्यत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

मात्र सन २०१८-१९ अथवा सन २०१९-२० या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पूर्णतः परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ अथवा सन २०१९-२० या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

टॅग्स :शेतकरीशेतीकोल्हापूरराज्य सरकारसरकार