सांगली : २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या पीककर्जात वाढ केली आहे.
कर्ज दर मर्यादित प्रतिहेक्टरी सुमारे २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. उसाला हेक्टरी एक लाख ८० हजार तर सोयाबीनला ७५ हजार रुपये पीक कर्ज केले आहे.
त्यामुळे बँकांचापीक कर्जवाटपाचा टक्का वाढण्याबरोबरच शेतकऱ्यांनाही बी बियाणे, खते खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना जादा पैसे मिळणार आहेत.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांसाठी हेक्टरी कर्जमर्यादा वाढविली आहे. याचा शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी फायदा होणार आहे.
आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च याप्रमाणे आहे. त्यानुसार राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना खरीप हंगाम आणि रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वाटप निश्चित करून देण्यात येते.
राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या समितीकडून केली जाते. राज्यस्तरीय समितीने निर्धारित केलेल्या पीक कर्जाच्या कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त कर्जदर पातळीपर्यंत जिल्हास्तरावर पिकांच्या कर्जाचे दर निश्चित केले आहे.
नव्या निर्णयानुसार उसाला हेक्टरी एक लाख ६५ हजारांवरून एक लाख ८० रुपये, सोयाबीन ५८ हजारांवरून ७५ हजार रुपये केले.
कापूस पिकासाठी ८५ हजार, तूर ६५ हजार, मुग ३२ हजार, हरभऱ्यासाठी हेक्टरी ६० हजार रुपये याशिवाय रब्बीच्या ज्वारीसाठी ३६ हजारावरुन हेक्टरी ५४ हजार रुपयांचे पीक कर्ज मिळेल.
शेतकऱ्यांना बियाणे, खते व कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची आवश्यकता असते. मात्र, वेळेत किंवा पुरेशा प्रमाणात कर्ज न मिळत नसल्याने अडचणींचा सामना करावा लागतो. वाढीव पीक कर्जाची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.
वाढीव पीककर्ज मर्यादा
| पीक | जुने कर्ज | नवे कर्ज |
| ऊस | १,६५,००० | १,८०,००० |
| सोयाबीन | ५८,००० | ७५,००० |
| हरभरा | ४५,००० | ६०,००० |
| तुर | ५२,००० | ६५,००० |
| मुग | २८,००० | ३२,००० |
| कापूस | ६५,००० | ८५,००० |
| रब्बी ज्वारी | ३६,००० | ५४,००० |
वाढीव पीक कर्जाची अंमलबजावणी महत्त्वाचीया निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिक गुंतवणुकीची संधी मिळेल आणि त्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल. हे कर्ज प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात वेळेत जमा होणार का? हे पाहणे गरजेचे आहे. जर योग्य अंमलबजावणी झाली, तर हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
अधिक वाचा: ७५ वर्षाची आजी 'ह्या' योजनेतून झाली २७ गुंठे सातबाराची मालकीण; वाचा सविस्तर