होलसेल विक्रेत्यांकडून किरकोळ विक्रेत्यांकडे पोहोच होणाऱ्या खताची होणार पडताळणी; तफावत आढळल्यास कारवाई

खतांचा साठा रेल्वेद्वारे येतो आणि त्यानंतर हा साठा वाहनांद्वारे होलसेल विक्रेत्यांकडे दाखल होतो. त्यामुळे साठ्याच्या वितरण प्रक्रियेत मनमानी होत असल्याने सोमवारी कृषी सचिवांनी त्यावर मात करण्यासाठी कठोर उपाययोजना हाती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

खतांचा साठा शेतकऱ्यांना पारदर्शकपणे उपलब्ध करण्यासाठी असलेल्या साठ्याची एक दिवस आधी माहिती देणे बंधनकारक केले असून, त्यानुसार तालुकानिहाय होणाऱ्या पुरवठ्याचा हिशेब घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाकडे सोपविली आहे.

त्यामुळे होलसेल विक्रेत्यांकडून किरकोळ विक्रेत्यांकडे पोहोच होणाऱ्या खताची तत्काळ पडताळणी होणार आहे. त्यात तफावत आढळल्यास तातडीने दोषी विक्रेत्यांवर गंभीर स्वरूपाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कृषी विभागाचे सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सोमवारी बैठक घेतली, या बैठकीत येत्या खरीप हंगामात खतांच्या साठ्याची पारदर्शकपणे वितरण व्हावे आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होऊ नये, यादृष्टीने सचिवांनी जिल्हा प्रशासनाला सक्त सूचना दिल्या.

या आदेशानुसार जळगाव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी अनुदानित खतविक्री केंद्रांची तालुकानिहाय यादी तयार करून ती संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक खत विक्रेत्यासाठी सहायक कृषी अधिकारी व उपकृषी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

'पोहोच'ची देखील होणार पडताळणी

• विशेषतः युरिया व डीएपी खतांच्या गाड्यांच्या आगमनानंतर संबंधित किरकोळ विक्रेत्यांना 'पोहोच' देण्यात आली आहे की नाही, याची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

• प्रत्येक खताच्या गाडीबरोबरच तत्काळ ॲक्नॉलेजमेंट (पोहोच) घेणे अनिवार्य करण्यात आले असून, प्रलंबित असलेले ॲक्नॉलेजमेंटदेखील तत्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत.

• तसेच विक्रेत्यांकडे उपलब्ध असलेली खते आणि येणाऱ्या गाड्यांची माहिती किमान एक दिवस आधी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर प्रशासनाच्या निगराणीखाली वितरण प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

• दरम्यान, तपासणीदरम्यान कोणतेही गैरप्रकार किंवा तफावत आढळल्यास संबंधित सहायक कृषी अधिकाऱ्यांनी गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांना तात्काळ पाचारण करून पुढील कारवाई त्यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

७ दिवसांची 'डेडलाइन'

• सात दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी ॲक्नॉलेजमेंट (पोहोच) प्रलंबित ठेवणाऱ्या होलसेल विक्रेत्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून संबंधित साठ्यावर विक्रीबंदी आदेश जारी करण्यात येईल तसेच नोटीस बजावून प्रत्यक्ष ॲक्नॉलेजमेंट घेण्यात येणार आहे.

• नोटीसनंतर समाधानकारक उत्तर न दिल्यास संबंधित विक्रेत्याच्या परवान्यावर कारवाई केली जाणार आहे.

• या कारवाईमुळे जिल्ह्यात खतांचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल तसेच शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात खत उपलब्ध होण्यास हातभार लागेल, अशी अपेक्षा कृषी विभागाने व्यक्त केला.

हेही वाचा : पारंपरिक शेतीसोबत आधुनिक तंत्रज्ञानाची सांगड; विक्रमी उत्पादन घेत फायद्याची शेती करणारे सुधारकराव