रमेश शिंदेपाचेगाव : एकीकडे नेवासा तालुक्यात खत उत्पादनाचा विना परवाना, बनावट खते निर्मिती करणाऱ्या गोडाउनवर कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी छापा टाकून कारवाई केली.
तर दुसरीकडे विविध कंपन्यांकडून सगळ्याच खतांवर सर्रासपणे लिंकिंग पद्धत वापरली जात आहे. ऐन रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना याचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
नेवासा तालुक्याला रब्बी हंगामात हजारो मेट्रिक टन विविध रासायनिक खतांची गरज लागते. यंदा मात्र तालुक्याला पावसाने तारल्याने रब्बी हंगाम चांगला जाणार या हेतूने खत कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर खतांसोबत लिंकिंग सुरु केली आहे.
तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर खतांचा काळाबाजार सुरू असून कृषी विभाग खत कंपन्यांवर कारवाई करताना दिसत नाही. कंपन्यांच्या दबावापोटी कृषी सेवा केंद्र चालकांनाही इच्छा नसताना नाईलाजाने लिंकिंग खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारावी लागत आहेत.
खरीप हंगामापेक्षा रब्बी हंगामात अधिक प्रमाणात खतांची गरज भासत असते. या हंगामात ऊस, गहू, कांदा आदी पिकांना मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खतांची गरज लागते. त्याचाच फायदा या खत कंपन्या उचलीत असल्याचे दिसत आहे.
एकीकडे मजुरीचे, बियाण्यांचे दर भरमसाठ वाढलेले असताना दुसरीकडे लिंकिंग आणि दरवाढीचाही फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
लिंकिंगशिवाय खतच मिळत नाहीएका कृषी सेवा केंद्र चालकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, बहुतांश सगळ्याच खत कंपन्या तालुक्यातील कृषी सेवा केंद्र चालकांना लिंकिंगशिवाय खत पुरवठा करत नाहीत. लिकिंग प्रकार मान्य करूनही अॅडव्हान्स पेमेंट घेतल्यानंतरच कृषी सेवा केंद्रांना खताचा पुरवठा केला जातो. लिंकिंगशिवाय कोणतेच खत मिळत नसल्याने नाईलाजाने आम्हालाही शेतकयांना लिंकिंगची खते विकावी लागतात, असे एका कृषी सेवा केंद्र चालकाने सांगितले.
दरात पाच ते दहा टक्क्यांची वाढगेल्या महिन्यात खतांच्या किमतीत पाच ते दहा टक्क्यांची वाढ झाली. खताच्या प्रत्येक प्रत्येक गोणीमागे पन्नास ते शंभर रुपायांची वाढ करण्यात आली आहे. याचाही शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे.
कोणत्या खतांवर कशाची होतेय लिंकिंगविविध कंपन्यांचे युरिया, डीएपी, संयुक्त खते, मिश्र खते, पोटॅश, सिंगल सुपर फॉस्फेट आदी प्रमुख खतांवर नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, १९:१९:१९, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, पीडियम पोटॅश, गंधक, सल्फर आदींसह औषधे लिंकिंग होत आहे.
युरिया व इतर खतांसोबत अन्य कुठल्याही प्रकारच्या खतांसोबत इतर निविष्ठांची लिंकिंग करण्यात येऊ नये. निदर्शनास आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. याबाबतचा पत्रव्यवहार जिल्हास्तरावर कंपन्यांना करण्यात आलेला आहे. -धनंजय हिरवे, तालुका कृषी अधिकारी, नेवासा
अधिक वाचा: Jamin Mojani : जमीन मोजणीच्या प्रकारात मोठे बदल; आता मोजणी होणार फक्त इतक्या दिवसात