छत्रपती संभाजीनगर : खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेतकऱ्यांना अनुदानित खत देताना त्यासोबत जबरदस्तीने इतर उत्पादन खरेदी करण्यास लावणे म्हणजेच 'लिकिंग' यावर्षी थांबवण्याचा निर्धार कृषी विभागाने केला आहे. (Fertilizer Linking)
खत कंपन्यांकडूनच डिलर्सवर सक्तीचा आरोप करत महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स डिलर्स असोसिएशनने दोन दिवस खत खरेदी थांबवत आंदोलन छेडले होते. कृषी मंत्र्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले, पण लिकिंगविरोधातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. (Fertilizer Linking)
अनुदानित रासायनिक खतांची विक्री करताना लिकिंग करीत अन्य खते आणि उत्पादन खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना बाध्य कराल तर खत विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे. (Fertilizer Linking)
दुसरीकडे मात्र खत विक्रेत्या असोसिएशनने कंपन्यांकडूनच त्यांना लिकिंग करण्यास बाध्य केल्या जात असल्याचा आरोप केला आहे. या कारणास्तव दोन दिवस खत खरेदी बंद केली होती. (Fertilizer Linking)
खरीप हंगाम अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा कृषी अधीक्षक प्रकाश देशमुख यांनी नुकतीच जिल्ह्यातील परवानाधारक रासायनिक खत विक्रेत्यांची बैठक घेतली. (Fertilizer Linking)
जिल्ह्याकरिता यावर्षीच्या हंगामासाठी ३ लाख २ हजार १०४ मेट्रिक टन रासायनिक खताचा कोटा मंजूर झाला. खत विक्रेते अनुदानित खतांची विक्री करताना विनाअनुदानित खते व पिकांचे टॉनिक, कीटकनाशक खरेदी करण्यास बाध्य केले जाते. अन्यथा अनुदानित खत नसल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना परत पाठविल्या जाते. (Fertilizer Linking)
खत विक्रेता असोसिएशनचे आंदोलन
केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील रासायनिक खत कंपन्यांकडूनच डिस्ट्रीब्युटर्स आणि डिलर्सना अन्य उत्पादने खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते. परिणामी दुकानदारही शेतकऱ्यांना अन्य उत्पादने घेण्यास सांगतो. खत कंपन्यांचे लिकिंग थांबवावे, यासाठी महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स डिलर्स असोसिएशनने ४ मे रोजी खत खरेदी बंद केली होती. कृषी मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर दुसऱ्या दिवशी हे आंदोलन मागे घेतले. शिवाय या संदर्भात केंद्रीय रासायनिक व खते मंत्री जे.पी. नड्डा यांनाही निवेदन देऊन त्यांचे लक्ष वेधले होते. - जगन्नाथ काळे, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स डिलर्स असोसिएशन