शेतजमिनीच्या वाटणीनंतर नोंदणी दस्तासाठी आकारली जाणारी नोंदणी फी माफ करण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
सध्या नोंदणी फी ही शेती आणि बिगरशेती मिळकतीसाठी सारखीच आहे. ती एकूण मूल्याच्या १ टक्के पर्यंत (कमाल ३०,०००/- रुपये) आकारली जाते. मात्र, शेती मिळकतीसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र १०० रुपये असूनही नोंदणी फी माफ नव्हती.
यामुळे अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी टाळत होते व पुढे कायदेशीर वाद निर्माण होत होते. नव्या निर्णयाने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल तसेच कुटुंबात वाद निर्माण होणार नाहीत.
कायदेशीर नोंदणी झाल्याने मालकीचे स्पष्ट दस्तवेजीकरण होईल. नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात काही वाद निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांना व त्याच्या कुटुंबियांना नाहक आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
महसुलात दरवर्षी ३५ ते ४० कोटींची घटया निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात दरवर्षी ३५ ते ४० कोटी रुपयांची घट येऊ शकते. मात्र शेतीच्या वाटप पत्राची नोंदणी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मिळकत शेत जमीन असो की बिगरशेती यासाठी नोंदणी फी एक टक्के दराने आकारली जात होती. आता ही फी रद्द केल्याने वाटणीसंबंधी कोणताही आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडणार नाही. शेतनोंदणीला जलद चालना मिळेल. - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
अधिक वाचा: विवाहित मुलीला वडिलोपार्जित जमिनीत वाटा मिळतो का? काय आहे नियम? वाचा सविस्तर