राजाराम लोंढेकोल्हापूर : शेतकऱ्यांना विकास संस्थांच्या माध्यमातून पीक कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय राज्य सहकारी बँकेने घेतला आहे.
कर्ज वितरणाची त्रिस्तरीय रचना बदलून ती द्विस्तरीय करून शेतकऱ्यांना कमी व्याजात पीककर्ज देण्यासाठी सरकार अनेक वर्षे प्रयत्न करत आहे. पण त्याचे निकष पाहता राज्यातील ६० टक्के सेवा सोसायट्या अपात्र ठरणार आहेत.
त्यामुळे कर्ज पुरवठा आणि वसुली करायची कशी? असा पेच निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे, राज्य बँकेच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, पण अडचणीही वाढणार आहेत.
राज्य बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, विकास संस्थेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप केले जाते. या कर्ज वितरण व्यवस्थेला त्रिस्तरीय पीककर्ज वाटप पध्दती म्हणतात.
राज्य बँकेकडून शेतकऱ्यांपर्यंत कर्ज जाताना प्रत्येक टप्प्यावर व्याजाचा भुर्दड शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. यासाठी, राज्य बँकेकडून थेट शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचा प्रयत्न अनेक वर्षे सुरू आहे.
राज्यातील ३१ पैकी २० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत वा त्यांचा कर्ज पुरवठा यंत्रणा ठप्प आहे. या बँकांच्या कार्यक्षेत्रात राज्य बँक थेट विकास संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणार आहे.
पण त्यासाठी बँकेने विकास संस्थांसाठी निकष निश्चित केले आहेत. संबधित विकास संस्था सलग तीन वर्षे नफ्यात हवी, त्याचबरोबर त्यांचा एनपीए १० टक्के जास्त असता कामा नये.
विकास संस्थांची अवस्था अवघड आहे. त्यात, जिथे जिल्हा बँका डबघाईला आल्या आहेत, तेथील विकास संस्थाही अस्तित्त्वासाठी धडपडत आहेत.
त्यामुळे वीस जिल्हा बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील ६० टक्के संस्था निकषात बसत नसल्याने राज्य बँक पीक कर्जाचा पुरवठा कशी करणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शाखा नाही, तर कर्ज द्यायचे कसे..?अनेक जिल्ह्यात राज्य सहकारी बँकेच्या शाखाच नाहीत, तिथे कर्ज वितरण यंत्रणा कशी राबविणार? हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
राज्य बँकेने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला तरी अडचणी खूप आहेत. याबाबत लवकरच आम्ही बँकेला भेटणार असून, नेमकी त्यांची योजना काय आहे? हे समजावून घेणार आहोत. - विश्वनाथ निकम, राज्याध्यक्ष, गटसचिव संघटना
अधिक वाचा: ऊर्जा विभागाच्या 'या' इशाऱ्यामुळे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचे काम होणार जलद