बालाजी बिराजदार
एक रुपयात पीक विमा योजना बंद झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्स्यापोटी आता दरवर्षी ७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोजावी लागणार असल्याचे विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर, दुष्काळ, कीड, रोगराई यामुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना त्याची भरपाई मिळावी आणि आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी सन २०१६ पासून राष्ट्रीय कृषी विमा योजना बंद करून ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ सुरू करण्यात आली.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकरी हिस्सा, राज्य शासनाचा हिस्सा आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा मिळून एकूण रक्कम विमा हप्त्यापोटी पीक विमा कंपनीला दिली जाते. या योजनेअंतर्गत स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणीनंतरचे नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे शेतकऱ्यांना चार टप्प्यांमध्ये नुकसान भरपाई दिली जात होती.
२०१६ पासून २०२२ पर्यंत या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी नुकसान भरपाई रकमेच्या दोन टक्के, रब्बी हंगामासाठी दीड टक्के तर फळबागांसाठी पाच टक्के रक्कम शेतकरी हिस्सा म्हणून भरावी लागत होती.
राज्य शासनाने २०२३ मध्ये केवळ ‘एक रुपयात पीक विमा योजना’ सुरू केली होती. ही योजना दोन वर्षे चालली आणि त्याचा शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या चांगलाच फायदा झाला, कारण त्या काळात त्यांना त्यांच्या हिस्स्याची रक्कम केवळ एक रुपया भरावी लागत होती.
'या' कारणाने योजना बंद!
• राज्य शासनाने या योजनेत भ्रष्टाचार होत असल्याचे कारण देत, ‘एक रुपयात पीक विमा योजना’ चालू खरीप हंगामापासून बंद केली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी सुमारे ७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शेतकरी हिस्स्यापोटी भरावी लागणार आहे.
• चालू खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांना केवळ कापणी ते काढणी या कालावधीत पीक कापणी प्रयोगावर आधारितच विमा नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
२०१८ ते २०२४ खरीप व रब्बी हंगामात शेतकरी हिसापोटी शेतकऱ्यांनी भरलेला रकमेचा तपशील
| वर्ष | शेतकरी संख्या | शेतकरी हिस्सा खरीप | शेतकरी हिस्सा रब्बी |
| २०१८ | ९५ लाख ३५ हजार | ४८७ कोटी | १२५ कोटी |
| २०१९ | १ कोटी २६ लाख | ५७६ कोटी | ३७ कोटी ३८ लाख |
| २०२० | १ कोटी ७५ लाख | ५३० कोटी | ४२ कोटी २८ लाख |
| २०२१ | ८३ लाख ९३ हजार | ४४० कोटी | ४८ कोटी ७३ लाख |
| २०२२ | ९६ लाख ६१ हजार | ६५६ कोटी | ३३ कोटी |
| २०२३ | १ कोटी ७० लाख | १ कोटी ७० लाख | ८३ लाख |
| २०२४ | १ कोटी ६५ लाख | १ कोटी ६५ लाख | ८० लाख |