केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक ही योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजीटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारक लाभ शेतकऱ्यांना देण्याच्या उद्दिष्टाने अनुसरून राज्यात ही योजना राबविण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतकऱ्याची आणि शेताची माहिती घेऊन त्यानुसार शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतांसह एकत्रितरीत्या शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) देण्यात येत आहे.
कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ जलद व परिणामकारकपणे शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक योजनेअंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दि.१५ जुलै २०२५ पासून मदत व पुनर्वसन विभागातर्गत नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिक/शेतजमीनीच्या नुकसान मदतीसाठी कृषी विभागाच्या अॅग्रिस्टॅक योजने अंतर्गत मिळालेले शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) बंधनकारक करण्यात येत आहे.
शेतीपिक नुकसान मदतीसाठी प्रचलित पध्दतीने पंचनामे करतांना त्यामध्ये एक रकाना (field) शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) साठी ठेवण्यात येणार आहे.
शेतीपिक नुकसान मदत वाटपाच्या डिबीटी प्रणालीमध्येही एक रकाना (field) शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) साठी तयार करुन त्यामध्ये शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) भरण्यात येणार आहे त्याआधारे मदत दिली जाणार आहे.
राज्यात टप्प्याटप्प्याने ई-पंचनामा सुरु करतांना पंचनाम्यामध्ये शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे बंधनकारक राहील. असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
अधिक वाचा: Farmer id : आता घरबसल्या तुमच्या मोबाईलवरच काढा फार्मर आयडी; जाणून घ्या सविस्तर