अधिकारी बदलले तरी काँटॅक्ट नाही तुटणार; कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले कायमस्वरुपी मोबाइल नंबर

कृषी विभागातील जिल्हा व तालुका स्तरावरील प्रमुख अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी मोबाइल नंबर देण्यात आले आहेत. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याची बदली झाल्यानंतरही तो नंबर नव्या अधिकाऱ्याकडे कार्यरत राहणार आहे.

बीड : महावितरणच्या धर्तीवर कृषी विभागातील जिल्हा व तालुका स्तरावरील प्रमुख अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी मोबाइल नंबर देण्यात आले आहेत. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याची बदली झाल्यानंतरही तो नंबर नव्या अधिकाऱ्याकडे कार्यरत राहणार आहे.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची अडचण दूर होईल. जेव्हा कधी अधिकाऱ्यांची मदत घ्यायची असेल तेव्हा जुन्या मोबाइल क्रमांकावर कॉल केल्यास लगेचच सहकार्य मिळणार आहे.

राज्यभर एकूण १३,१४१ कायमस्वरूपी सिमकार्ड कृषी यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वाटप करण्यात येत आहेत. हे सिमकार्ड जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी या सर्व पदांवर उपलब्ध केले जाणार आहेत.

महावितरणच्या यशस्वी मॉडेलचे अनुकरण करत, कृषी विभागाने १ नोव्हेंबर २०२५ पासून जिल्हा व तालुका स्तरावरील प्रमुख अधिकाऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी मोबाइल नंबर सेवा सुरू केली आहे.

शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार ?

कृषी योजनांची माहिती, तंत्रज्ञान आणि हवामान विषयक माहिती तत्काळ मिळणे सुलभ होईल. तसेच, पीक सल्ला, कीड-रोग व्यवस्थापन किंवा कोणत्याही कृषी विषयक समस्येवर अधिकाऱ्यांचे सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध होईल. तक्रार निवारण प्रणाली अधिक प्रभावी आणि सुलभ होईल, शेतकऱ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढेल, असे अनेक फायदे शेतकऱ्यांचे होणार आहेत.

महावितरणच्या धर्तीवर अंमलबजावणी

कृषी विभागाने ही योजना महावितरणच्या यशस्वी मॉडेलच्या धर्तीवर राबवली आहे. काही वर्षापूर्वी महावितरणने त्यांच्या अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी सिमकार्ड देण्याची योजना यशस्वीरित्या राबवली होती. या मॉडेलची यशस्वी अंमलबजावणी पाहून कृषी विभागानेही याच पॅटर्नचा अवलंब केला आहे.

बदलीनंतर नवीन अधिकाऱ्याकडे सीम ट्रान्स्फर

• कृषी विभागाने जिओ कंपनीचे पोस्टपेड सिमकार्ड निवडले आहेत, त्यामध्ये प्रत्येक सिमकार्डसाठी दरमहा १९५ रुपये खर्च येणार आहे.

• या योजनेत दरमहा ६० जीबी डेटा, अमर्यादित व्हॉइस कॉल, ३,००० एसएमएस अशा सुविधा मिळणार आहेत.

• या योजनेसाठी कृषी विभागाला दरमहा सुमारे २४ लाख रुपयांचे बिल भरावे लागणार आहे. बदलीनंतर नवीन अधिकाऱ्याकडे सिम ट्रान्स्फर केले जाणार आहे.

वैयक्तिक वापरासाठी आहे मनाई

शेतकऱ्यांपर्यंत तत्काळ माहिती, सेवा आणि तक्रार निवारण प्रणाली अधिक प्रभावी होणार आहे. शेतकरी आणि कृषी विभाग यांच्यातील समन्वय दृढ होईल. सदरील मोबाइल नंबर केवळ शासकीय कामकाजासाठीच वापरण्यास परवानगी आहे. गुगल पे, फोन पे, बँकिंग व्यवहार किंवा कोणत्याही वैयक्तिक कामासाठी या सिमचा वापर करण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : पाणंद रस्त्यांचा मिटलेला वाद आता पुन्हा उद्भवणार नाही! स्थळ पंचनामा आणि जिओ टॅग फोटो बंधनकारक