ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांना गेल्यावर्षीच्या कपाशी व सोयाबीनसाठी दोन हेक्टर मर्यादेत हेक्टरी पाच हजारांची मदत दिली जाणार आहे. यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांची नावे या यादीत नसल्याने त्यांनाही योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शासनाने आता पर्याय सुचविला आहे.
यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या सात-बाऱ्यावर या पिकांची नोंद आहे. त्यांना देखील शासन मदत मिळणार आहे. मागील वर्षीच्या खरीप हंगामात पावसाअभावी कपाशी व सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले व सरासरी उत्पादनात कमी आलेली आहे.
शिवाय हमीभावही शेतकऱ्यांना मिळाला नसल्याने उत्पादन खर्चही निघालेला नाही. त्यामुळे या खातेदारांना दोन हेक्टर मर्यादेत प्रति हेक्टरी पाच हजारांची मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
यामध्ये ज्या खातेदारांनी ई पीक पाहणी केली असेल त्यांनाच मदत देण्यात येणार असल्याचे शासनाने नमूद केले आले. याबाबत जमाबंदी विभागाने ई पीक पाहणी केलेल्या खातेदारांच्या याद्या कृषी विभागाला पाठविल्या.
यामध्ये जिल्ह्यातील ४२ गावांच्या याद्याच नव्हत्या. याशिवाय तलाठीस्तरावर ई-पीक पाहणी केलेल्या काही खातेदारांची नावे गहाळ असल्याने शेतकरी संतप्त झाले होते. त्यानुसार आता ज्या सात-बाऱ्यावर कपाशी-सोयाबीनची नोंद आहे. अशा शेतकऱ्यांना शासन अर्थसहाय्य मिळण्याची शक्यता आहे.
तलाठी देणार कृषी सहायकांना यादी
मागील वर्षीच्या कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देण्याची गुरुवारी शासनाने कार्यपद्धत विषद केली आहे. त्यानुसार गावनिहाय ई- पीक पाहणीवरून संबंधित तलाठी यांनी गाव नमुना १२ वरुन ई-पीक पाहणी यादीत नाव नसलेल्या परंतु सात-बारावर कपाशी व सोयाबीन पिकांची नोंद आहे. अशा शेतकऱ्यांची यादी विहित नमुन्यात तयार करून कृषी सहायकांना देणार आहे.
वनपट्टेधारकांची यादी जिल्हाधिकारी देणार
आदिवासी शेतकऱ्यांना वनपट्टे वितरित करण्यात आलेले आहे. अशा वनपट्टेधारकांपैकी कपाशी किंवा सोयाबीन अथवा दोन्ही पिकांची लागवड केली होती. याची गावनिहाय यादी संकलित करण्यात येऊन जिल्हास्तरावरुन ही यादी कृषी विभागाला देण्यात येणार आहे व याची पोर्टलवर माहिती कृषी विभागाद्वारा अपलोड करण्यात येणार आहे.