कोल्हापूर: राज्य सरकारने जमीन मोजणीचा निपटारा अवघ्या ३० दिवसांवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महसूल विभागांतर्गतचे भूमी अभिलेख प्रशासन परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करणार आहे.
यामुळे पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे, नगर भूमापन, गावठाण भूमापन, सीमांकन आणि मालकी हक्कासाठी अत्यावश्यक मोजणी प्रक्रिया लवकर पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात प्रलंबित असलेली सुमारे तीन कोटी १२ लाख मोजणीची प्रकरणे वेगाने मार्गी लागणार आहेत. सध्या शासकीय भूमापकांची संख्या अपुरी आहे.
मोजणीच्या एका प्रकरणासाठी तब्बल ९० ते १२० दिवसांचा कालावधी लागतो. याचा मालमत्ताधारकांना त्रास होतो. अनेकांना मोजणीसाठी हेलपाटे मारावे लागतात.
नवीन प्रणाली कशी काम करेल?◼️ नव्या प्रणालीनुसार, सरकारकडून उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींना खासगी भूमापक म्हणून काम करण्याचा परवाना दिला जाणार आहे.◼️ परवानाधारक भूमापक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीची मोजणी करणार आहेत.◼️ ही मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी त्या मोजणीच्या कागदपत्रांची तपासणी करून त्यांना प्रमाणित करणार आहेत.◼️ यामुळे मोजणीत अचूकता, अधिकृतता कायदेशीर प्रमाण राहणार आहे.
अनेक मोजणी, पोटहिस्से कामे प्रलंबित◼️ भूमी अभिलेख प्रशासनाकडे सध्या मनुष्यबळ कमी आहे. अनेक मोजणी, पोटहिस्से करणे अशी कामे प्रलंबित आहेत.◼️ म्हणून शासनाकडून खासगी सर्वेअरांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला आहे.◼️ यांची नियुक्ती झाल्यानंतर ३० दिवसांत मोजणी शक्य आहे, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
सहा महिने लागतात..वशिला नसलेल्या मालमत्ताधारकास मोजणीसाठी सहा महिन्यांहून अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागते.
कशासाठी जमीन मोजणी आवश्यक?हद्दीवरून वाद असल्यास जमीन मोजणी करून घ्यावी लागते. जमीन खरेदी, विक्री करण्यापूर्वीही मोजणी केली जाते.
मोजणीसाठी किती खर्च येणार?◼️ जमीन मोजणीचा खर्च मोजणीच्या प्रकारानुसार आणि क्षेत्रफळानुसार बदलतो, नियमित मोजणीसाठी शुल्क कमी आहे.◼️ द्रुतगती (जलद) मोजणीसाठी अधिक शुल्क आकारले जाते.◼️ द्रुतगती मोजणीसाठी २ हेक्टरपर्यंत ८,००० आणि २ हेक्टरनंतर प्रत्येक अतिरिक्त २ हेक्टरसाठी ४,००० लागतात.
अधिक वाचा: इंजिनिअरचे १४ लाखांचे पॅकेज सोडून धनराज पाटलांनी सुरु केले पशुपालन; मिळविले १ तोळे सोन्याचे बक्षीस
Web Summary : Maharashtra introduces licensed private surveyors to expedite land measurement, aiming to resolve pending cases within 30 days. This will reduce delays and streamline processes for property owners, utilizing advanced technology for accurate and legally sound results. Many cases are currently delayed due to a lack of government surveyors.
Web Summary : महाराष्ट्र ने भूमि मापन में तेजी लाने के लिए लाइसेंसधारी निजी सर्वेक्षकों को पेश किया, जिसका लक्ष्य 30 दिनों के भीतर लंबित मामलों को हल करना है। इससे संपत्ति मालिकों के लिए देरी कम होगी और प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी, सटीक और कानूनी रूप से ठोस परिणामों के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सरकारी सर्वेक्षकों की कमी के कारण कई मामले वर्तमान में विलंबित हैं।