Join us

Digital Grampanchayat : डिजिटल सेवा देण्यात महाराष्ट्रातील 'ही' ग्रामपंचायत ठरली देशात सर्वोत्कृष्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 23, 2025 09:46 IST

ग्रामीण पातळीवरील डिजिटल प्रशासनासाठीचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून देशातील ग्रामपंचायतींना राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स पुरस्कार २०२५ प्रदान करण्यात आले.

ग्रामीण पातळीवरील डिजिटल प्रशासनासाठीचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून देशातील ग्रामपंचायतींना राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स पुरस्कार २०२५ प्रदान करण्यात आले. डिजिटल सेवा देण्यासाठीच्या गाव पातळीवरच्या उपक्रमांसाठी पुरस्कारांची ही नवी श्रेणी निर्माण करण्यात आली आहे.

आंध्रप्रदेशमध्ये विशाखापट्टणम इथे झालेल्या २८ व्या ई गव्हर्नन्स राष्ट्रीय चर्चासत्रात पंतप्रधान कार्यालय तसेच कार्मिक, नागरी तक्रार निवारण व निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. चंद्राबाबू नायडू यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.

देशभरातून आलेल्या १.४५ लाखांपेक्षा जास्त प्रवेशिकांचे सविस्तर, बहुस्तरीय मूल्यांकन केल्यानंतर पुढील ग्रामपंचायतींना सेवा प्रदानातील सखोलतेसाठी गाव पातळीवर राबवलेले उपक्रम या नव्या श्रेणीतील पुरस्कार देण्यात आले.

पुरस्कार आणि पुरस्कार्थी◼️ सुवर्ण पुरस्कार : रोहिणी ग्राम पंचायत, जिल्हा धुळे, महाराष्ट्र - सरपंच डॉ. आनंदराव पावरा◼️ रौप्य पुरस्कार : पश्चिम मजलीशपूर ग्राम पंचायत, जिल्हा पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा - सरपंच श्रीमती अनिता देब दास◼️ परीक्षक पुरस्कार : पळसाना ग्राम पंचायत, जिल्हा सुरत, गुजरात - सरपंच प्रवीणभाई परशोत्तमभाई अहिर◼️ परीक्षक पुरस्कार : सौकाती ग्राम पंचायत, जिल्हा केंदुझार, ओडिशा - सरपंच श्रीमती कौतुक नाईक

प्रमाणपत्र, मानचिन्ह आणि १० लाख (सुवर्ण), ५ लाख (रौप्य) रुपये आर्थिक प्रोत्साहन असे पुरस्कारांचे स्वरुप आहे. प्रोत्साहनपर रक्कम पुन्हा नागरिकांसाठीच्या उपक्रमात गुंतवणे आवश्यक आहे.

पुरस्कार विजेत्या ग्रामपंचायतींनी डिजिटल प्रशासन, पारदर्शकता आणि सेवांचे वितरण करण्‍यामध्‍ये सहभागिता याबाबत नवीन मापदंड स्थापित केले आहेत.

रोहिणी ग्रामपंचायतीचे कार्य◼️ महाराष्‍ट्रातील रोहिणी ग्रामपंचायत पूर्णपणे कागदविरहित ई-कार्यालय प्रणाली स्वीकारणारी राज्यातील पहिली ग्रामपंचायत बनली आहे.◼️ या ग्रामपंचायतीमार्फत १,०२७ ऑनलाइन सेवा प्रदान केल्या जातात आणि १०० % घरांमध्‍ये  डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करते.◼️ ‘रिअल-टाइम’ तक्रार निवारण आणि एकाच वेळी अनेक एसएमएस पाठवून प्रत्येक नागरिक प्रशासन निर्णयांशी जोडलेला आहे, याची खात्री करते.

पंचायती राज मंत्रालयाच्या  सहकार्याने ‘डीएआरपीजी’ म्हणजेच प्रशासनिक सुधारणा आणि लोक तक्रार निवारण विभागद्वारा स्थापित हा पुरस्कार डिजिटल प्रशासनाद्वारे सर्वोत्तम प्रकारे सुशासन प्रदान केले जाते हा सरकारचा दृष्टिकोन अधोरेखित करतो.

अधिक वाचा: चक्क 'या' बैलाची साजरी केली बारावी पुण्यतिथी; कीर्तन आणि फुलं टाकण्याचाही कार्यक्रम

टॅग्स :ग्राम पंचायतकेंद्र सरकारसरकारमहाराष्ट्रधुळेशिरपूरडिजिटलसरकारी योजना