नाशिक : गेल्या काही वर्षांत अनियमित आणि अपुऱ्या पावसामुळे राज्यात दुष्काळाची स्थिती निर्माण होत आहे. अशा नेहमीच्या दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर विपरित परिणाम होतो आहे. विशेष करून निसर्गाच्या लहरीपणाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यावर उपाय म्हणून नवीन वर्षात 'मागेल त्याला योजना' हा अभिनव कृषी उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सद्यस्थितीत राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पाणी टंचाई आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना देखील शेतीसाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या मागेल त्याला योजना' या मुख्यत्वे पाण्यासाठी असलेल्या योजनेचा लाभ प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी पोहचविण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. म्हणूनच शासनाने कृषी योजनांसाठीचे सर्व बंधने आता कडेलोट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे योजनांचा लाभ देण्यासाठी नवीन वर्षात पूर्वीसारखी बंधने अन् उद्दिष्टे नसतील, सरसकट लाभ शेतकऱ्यांना घेता येईल. त्यामुळे जिल्ह्यातील तळागाळातील शेतकरी समृद्ध होईल.
शेतीमध्ये, शेतकऱ्यांना पिकांच्या उत्पादनासाठी भरपूर सिंचनाची तसेच पाण्याची आवश्यकता असते. दुष्काळग्रस्त शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु अशा दुष्काळग्रस्त परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता होती. शेतकऱ्यांचा हा त्रास कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने मागेल त्याला विहीर योजना सुरू केली. सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम घेण्यास शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात जवळपास दीड ते दोन हजार सिंचन विहिरी बनवण्यासाठी शासनाने मोठी तरतूद केली आहे. सात प्रकारच्या आकारमानाची शेततळी निश्चित करण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्हा दोन नंबरवर
नवीन वर्षात शेततळ्यांमधून शेतकरी पाणीदार करण्याचा निर्णय 'मागेल त्याला योजना' या अभिनव उपक्रमाद्वारे घेण्यात आल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी दिली. 2023 यावर्षी शेतकरी नमो योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेतून 848 शेतकऱ्यांना शेततळ्यांचा लाभ देण्यात आला. याअंतर्गत 8 कोटींचा निधी वाटप झाला. राज्यात या योजनेत नाशिक जिल्हा दोन नंबरवर आला. नवीन आर्थिक वर्षात याहून दुप्पट शेतकऱ्यांना शेततळ्यांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय आहे नेमकी योजना?
ठिबक सिंचन, शेततळे, विहीर खोदकाम अशा विविध योजनांचा लाभ 'मागेल त्याला योजना द्वारे आता घेता येईल. पूर्वी या योजनांसाठी कृषी विभागाला नेमके संख्यात्मक उद्दिष्ट असायचे. त्यामुळे एखाद्या योजनेचा लाभ समजा 100 शेतकऱ्यांना द्यायचा आहे तर पहिले अर्ज दाखल केलेल्या 100 शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळत असे. आता मात्र मागेल त्याला योजनेचा लाभ घेता येईल. त्यासाठी कृषी विभागास अनलिमिटेड उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला नवीन वर्षात योजनेचा लाभ मिळेल.