Join us

Dasta Nondani : दस्तनोंदणी करताना आधार कार्ड सक्तीचे आहे का? काय आहे नियम वाचा सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 18, 2024 10:21 IST

दुय्यम निबंधकांच्या काही कार्यालयात दस्त नोंदणी करताना आधार सक्ती करण्यात येत आहे. त्यासाठी पक्षकारांना अनेक तास ताटकळत बसावे लागते.

पुणे : दुय्यम निबंधकांच्या काही कार्यालयात दस्त नोंदणी करताना आधार सक्ती करण्यात येत आहे. त्यासाठी पक्षकारांना अनेक तास ताटकळत बसावे लागते.

यासंदर्भात काही पक्षकारांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सदनिका खरेदीखत, लिव्ह अॅण्ड लायसन्स किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची दस्त नोंदणी करताना आधार पडताळणी ऐच्छिक असून, त्याची वकिलांसह पक्षकारांना सक्ती करू नये, अशी सूचना सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी केली आहे.

दस्त नोंदणी करताना बनावट प्रकरणे तसेच कागदपत्रे ओळखण्यासाठी संबंधितांच्या आधार क्रमांकाची पडताळणी केली जाते. या पडताळणीमुळे बनावट कागदपत्रांना आळा बसणे शक्य होते. त्यासाठी पक्षकार, वकिलांनीही सहकार्य करायला हवे, याकडे सहजिल्हा निबंधक हिंगाणे यांनी लक्ष वेधले.

दस्त नोंदणी करताना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी तसेच पक्षकारांच्या विविध तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील सहजिल्हा निबंधक वर्ग एकमधील १ ते २७ क्रमांकाच्या कार्यालयातील दुय्यम निबंधकांसह कर्मचाऱ्यांची एकदिवसीय कार्यशाळा घेण्यात आली.

त्यात अधीक्षक मंगेश खामकर उपस्थित होते. नोंदणी प्रक्रिया, नोंदणी आणि मुद्रांक अधिनियमात नुकतेच झालेले बदल, मूल्यांकन या विषयावर चर्चा करण्यात आली. तसेच कार्यालयीन शिस्त, नागरिक आणि वकील यांचे बरोबर योग्य वर्तणूक आदी सूचना केल्या. 

संतोष हिंगाणे यांनी दिल्या याप्रमाणे सूचना१) कोणत्याही दस्त नोंदणीमध्ये आधार पडताळणी सक्तीचे नाही. ती ऐच्छिक आहे. आधार पडताळणीसाठी सक्ती करता येणार नाही. कोणत्या दस्तनोंदणीत आधार पडताळणी महत्त्वाची आहे हे स्पष्ट केले जावे.२) बनावट प्रकरणे टाळण्याकरिता आधार पडताळणी केली जात आहे. संबंधित पक्षकार किंवा वकील ओळखीचे नसल्यास त्याच्याकडून आधार पडताळणी करून घेतली पाहिजे. पण ओळखीच्या व्यक्ती किंवा वकिलांकडून पडताळणीसाठी आग्रह धरू नये.३) पडताळणीसाठी वेळ लागत असल्यास नंतर त्याची पडताळणी करून घ्यावी. मात्र, पक्षकारांना पडताळणीच्या नावाखाली जास्त वेळ कार्यालयात बसवून ठेवू नये, अशी सूचना हिगाणे यांनी केली आहे.४) राज्य सरकारने १०० रुपयांऐवजी काही दाखल्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी ५०० रुपयांचा मुद्रांक वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी कार्यालयात वापरण्यात येणाऱ्या दाखल्यांसाठी मुद्रांकाची गरज नाही.

अधिक वाचा: PAN 2.0 : तुमच्या पॅन कार्डमध्ये होणार हे मोठे बदल; काय आहे पॅन २.० प्रकल्प वाचा सविस्तर

टॅग्स :महसूल विभागसरकारआधार कार्डकुलसचिवराज्य सरकार