पुणे : महिना शंभर युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या दारिद्रय रेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहकांना सौरऊर्जा प्रकल्पात १५ हजार रुपयांची बचत करता येणार आहे.
महावितरणने मागविलेल्या टेंडरमध्ये एक किलोवॅट क्षमतेच्या छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्पाची किंमत सुमारे ४५ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
सध्या सौरऊर्जा पुरवठादार आकारत असलेल्या साठ हजार रुपये या दराच्या तुलनेत नवा दर १५ हजार रुपये कमी असल्याने योजनेच्या लाभार्थी ५ लाख छोट्या ग्राहकांची बचत होणार आहे, असे प्रशासनाने कळवले आहे.
महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखालिल संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्मार्ट योजनेच्या टेंडरला मान्यता देण्यात आली. अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यावेळी उपस्थित होत्या.
नव्या टेंडरमध्ये असा बदल◼️ प्रति किलोवॅट ५० हजार खर्च गृहित धरला आहे. सध्या व्यवहारात सोलर पुरवठादार व्यावसायिक ग्राहकांकडून प्रति किलोवॅट साठ हजार आकारत आहेत.◼️ पण मंजूर केलेल्या नव्या टेंडरमध्ये प्रति किलोवॅट ४५ हजार ४५० रुपये इतकी रक्कम स्पष्ट केली आहे.
१ किलोवॅटमधून दरमहा १२० युनिट वीज तयार◼️ घरगुती वीज ग्राहकांना सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी एक किलोवॅटला तीस हजार, दोन किलोवॅटला साठ हजार व तीन किलोवॅटला ७८ हजार रुपये थेट अनुदान मिळते.◼️ उर्वरित खर्च ग्राहकाने करायचा असतो.◼️ एक किलोवॅटच्या प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीज तयार होते.◼️ ग्राहकाच्या गरजेपेक्षा जास्त वीज तयार झाल्याने वीजबिल शून्य येते.◼️ ग्राहकाला अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून उत्पन्नही मिळते.◼️ स्मार्ट योजनेच्या टेंडरमध्ये एक किलोवॅटच्या सौरऊर्जा झाल्यामुळे आता अन्य गरजू वीज ग्राहकांनाही लाभ होईल.
अधिक वाचा: यंदा कसा राहणार उन्हाळा? राज्यात कोणत्या भागात उष्णतेची तीव्रता अधिक असणार?
Web Summary : Low-income Maharashtra consumers using under 100 units monthly can save ₹15,000 on solar projects. New tenders have reduced the cost of a 1kW rooftop solar project to ₹45,000, benefiting 5 lakh consumers. The scheme offers subsidies and allows selling excess power back to Mahavitran.
Web Summary : महाराष्ट्र में 100 यूनिट से कम मासिक उपयोग करने वाले कम आय वाले उपभोक्ता सौर परियोजनाओं पर ₹15,000 बचा सकते हैं। नए टेंडर ने 1 किलोवाट रूफटॉप सौर परियोजना की लागत को ₹45,000 तक कम कर दिया है, जिससे 5 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। योजना सब्सिडी प्रदान करती है और महावितरण को अतिरिक्त बिजली वापस बेचने की अनुमति देती है।