सन २०२०-२१ मधील पीक कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा राज्य विधिमंडळाच्या २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात झाली होती. मात्र, अद्यापही याबाबत जिल्हास्तरावर कोणत्याही सूचना प्राप्त झाल्या नसलेल्या कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ केव्हा मिळेल? याची प्रतीक्षा लागून आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने सन २०२०-२१ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जमाफी जाहीर केली होती. तांत्रिक कारणांमुळे राज्यातील अनेक शेतकरीपीक कर्जमाफीपासून वंचित राहिले होते. पीक कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्या राज्यातील ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी सर्वच स्तरातून झाली.
अखेर राज्य विधिमंडळाच्या २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात पीक कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आली. कर्जमाफीपासून वंचित राज्यातील ६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ दिला जाणार असून, त्यासाठी ५ हजार ८०० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचेही जाहीर केले होते. मात्र, याबाबत शासनाकडून जिल्हास्तरीय यंत्रणेला कोणत्याही सूचना किंवा पत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात पीक कर्जमाफीचा लाभ मिळणार तरी केव्हा? अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
वाशीमचे अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घोषित झालेल्या पीक कर्जमाफीपासून जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी वंचित आहेत. बोटांचे ठसे न उमटणे यासह अन्य तांत्रिक कारणांमुळे दोन ते तीन हजारांवर शेतकऱ्यांना पीक कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. पीक कर्जमाफीच्या यादीत नाव असूनही केवळ तांत्रिक कारणांमुळे अनेक शेतकरी वंचित राहिले तर दुसरीकडे कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसल्याने थकीत कर्जाची रक्कमही व्याजासह दुप्पट होण्याची भीती शेतकऱ्यांमधून वर्तविली जात आहे.
आचारसंहितेपूर्वी लाभ मिळावा लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता संपुष्टात आली. आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता ऑगस्ट महिन्यात आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी होत आहे.