Crop Insurance : शेतकरी हातात मोबाईल घेऊन शेताच्या कडेला उभा… पण स्क्रीनवर ‘No Signal’. ३१ जुलै ही प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अर्जासाठी अंतिम तारीख असूनही, रेंजच्या समस्येमुळे ई-पीक पाहणी पूर्ण करता येत नाहीये. (Crop Insurance)
शासनाने पाहणी बंधनकारक केली, पण रेंजच नसेल तर शेतकरी विमा कसा काढणार? हीच सध्याची खरी समस्या बनली आहे.(Crop Insurance)
अकोला जिल्ह्यात सध्या खरीप हंगामातील पीक विमा काढण्याची लगबग सुरू आहे. ३१ जुलैला विमा काढण्यासाठी अंतिम मुदत असल्याने शेतकरी विमा काढण्यासाठी गर्दी करीत आहेत. (Crop Insurance)
विमा काढण्याकरिता पीक विमा नुकसानभरपाईसाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अनेक शेतांमध्ये रेंज नसल्याने ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची इच्छा व पैसे असल्यावरही विमा काढताना अडथळे येत आहेत.(Crop Insurance)
जिल्ह्यात सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना यावर्षीच्या खरीप हंगामापासून लागू करण्यात आलेली आहे. सुधारित पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना शासनाने जारी केल्या आहेत. सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत.(Crop Insurance)
विमा काढण्याकरिता योजनेमध्ये सहभागी घेण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच पीक विमा नुकसानभरपाईसाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आली आहे. शेतात रेंज नसल्याने ई-पीक पाहणी करताना अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही करण्यात आल्या आहेत.(Crop Insurance)
ई पीक पाहणी न केल्यामुळे अनेकदा शेतकरी नुकसानभरपाईस मुकले आहेत. मात्र, त्याची कोणतीही दखल न घेता विमा काढण्याकरिता ई-पीक पाहणीची नोंद बंधनकारक करण्यात आली आहे.(Crop Insurance)
उत्पादनातील घटनुसार भरपाई
या योजनेंतर्गत सोयाबीन, कापूस या पिकाकरिता खरीप हंगाम २०२५ व रब्बी हंगाम २०२५-२६ करिता पीक कापणी प्रयोगाद्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के भारांकन व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे प्राप्त तांत्रिक उत्पादनास ५० टक्के भारांकन देऊन विमा क्षेत्र घटकातील सरासरी उत्पादकता निश्चित करण्यात येणार आहे.
तसेच खरीप हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून ते काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी पीक कापणी प्रयोग आधारे महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.