बीड : खरीप २०२३ मध्ये बीड जिल्ह्यात पीकcrop विमाInurance घोटाळाScam झाला असून, कारवाईसाठी कृषी, महसूल व पीक विमा कंपनीने तब्बल दीड वर्ष एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत या प्रकरणातून बाजूला होण्याचा प्रयत्न केला.
बनावट विमा भरणारे, त्यांचा विमा भरून घेणारे सीएससी चालक या सर्वांची नावे समोर असतानाही गुन्हे दाखल झाले नाहीत. आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात बोगस पीक विमा घोटाळ्यासंबंधी माहिती दिली. आता तरी या प्रकरणी गुन्हा दाखल होणार का ? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.राज्यातील इतर जिल्ह्यातील काही लोकांनी शेतकरी असल्याचे भासवित बीड जिल्ह्यात एकूण २९ हजार ८१० एकरचा पीक विमा उतरविल्याचा प्रकार खरीप २०२३ मध्ये समोर आला होता.'लोकमत ऍग्रो'ने बीड जिल्ह्यात बोगस विमा प्रकरण समोर आल्यानंतर त्याची दखल राज्यस्तरावरून घेण्यात आली होती. पुढे पीक विमा कंपनीच्या वतीने बोगस विमा भरणाऱ्यांची नावे तपासली गेली.विमा कंपनीकडून प्रारंभी २५ हेक्टरपेक्षा अधिक पीक विमा भरणाऱ्यांची माहिती घेण्यात आली. त्यानंतर ५ हेक्टरपर्यंत विमा भरणाऱ्यांची माहिती घेतली गेली होती.काही शेतकऱ्यांच्या नावे आठ जणांनी विमा भरला असल्याचेही त्यावेळी समोर आले होते. पीक विमा भरताना संबंधित लोकांनी शासनाच्या जमिनी शेत दाखविले असल्याने महसूल विभागाने संबंधित बोगस पीक विमा भरणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी भूमिका पीक विमा कंपनीची होती तर बोगस पीक विमा हा विषय पीक विमा कंपनीचा असल्याने पीक विमा कंपनीने कारवाई करावी, अशी भूमिका जिल्हा प्रशासनाची होती.
त्यामुळे बोगस पीक विमा भरणाऱ्यांवर कोण गुन्हे दाखल करणार ? हा प्रश्न निर्माण झाला होता. तत्कालिन जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी कृषी विभागास गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशित केले होते; मात्र कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी ही जबाबदारी पीक विमा कंपनीचे असल्याचे सांगत गुन्हे दाखल केले नाही.
या प्रकारास दीड वर्ष झाले मात्र अद्यापही या प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला नाही. आता तरी प्रशासन गुन्हे दाखल करतेय की नाही? याकडे लक्ष लागले आहे.
'लोकमत ऍग्रो'मुळे शासनाचे कोट्यवधी वाचले२०२३ मध्ये बीड जिल्ह्याचे रब्बी हंगामातील पीकपेरणी क्षेत्र ३ लाख ३२ हजार ३५३ हेक्टर होते; परंतु ५ लाख ७४ हजार ३९ हेक्टरचा पीक विमा शेतकऱ्यांनी भरला होता. कमी क्षेत्रावर अधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरल्याचा संशय 'लोकमत ऍग्रो'ने त्यावेळी व्यक्त केला होता.त्यानंतर पीक विमा कंपनीच्या वरिष्ठ कार्यालयाने तपासणी केली असता, अनेक बाबी समोर आल्या होत्या.
खरीप-२०२३ हंगामामध्ये शासकीय जागा शेत दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा पीक विमा लाटण्याचा डाव 'लोकमत ऍग्रो'ने उधळून लावला.जिल्ह्यातील प्रस्तावित पेरणी केलेल्या क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रावर पीक विमा भरल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. परिणामी, ७ हजार ७९२ जणांची नावे विमाधारकांच्या यादीतून कमी करण्यात आली होती.