Pune : केंद्र सरकारने निर्यामुक्त कापसाच्या आयातीला मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. केंद्र सरकारने शुल्क मुक्त कापूस आयात करण्यास ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली होती ती मुदत वाढवून आता ३१ डिसेंबर करण्यात आली आहे. म्हणजे २०२५ या संपूर्ण वर्षात शुल्कमुक्त कापसाची आयात केली जाणार असून याचा भारतीय कापसाच्या दरावर मोठा परिणाम होणार आहे.
दरम्यान, देशाच्या पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी स्वदेशीचा नारा दिला होता. भारतीयांनी स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा सल्ला दिल्यानंतर पुढील तीनच दिवसांत कापसावरील आयातशुल्क हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. भारतातील वस्त्रोद्योगाला गती मिळावी आणि भारतात कापसाची उपलब्धता निर्माण व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
यापूर्वी कापूस आयातीवर ११ टक्के शुल्क लागू होते. पण अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त टॅरिफ लावल्यामुळे भारताने नमती भूमिका घेत हा निर्णय घेतला आहे. अमेरिका हा भारतातून निर्यात होणाऱ्या तयार कापडाचा सर्वांत मोठा आयातदार देश आहे. पण आता येणाऱ्या काळात एमएसपी म्हणजेच हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांना कापसाची विक्री करावी लागू शकते.