Climate Change : हवामान बदल व त्यावर आधारित शाश्वत उपजीविका; महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीवर एक प्रकाशझोत !

शेती, कौशल्य विकास, समुदाय बांधणी क्षेत्रात आणि उपजीविका क्षेत्रात ‘अफार्म’ गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ सातत्याने काम करत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील स्थित्यंतराचा आणि आव्हानांचा प्रदीर्घ अनुभव असल्यामुळे ही परिषद आयोजित करण्याचे ‘अफार्म’ने ठरवले. महाराष्ट्रातील ग्रामीण उपजीविकेचे भविष्य अधिक शाश्वत, समतोल व उज्वल करण्यासाठी धोरणकर्ते, तज्ञ, विकास संस्था, संशोधन संस्था, कल्पक व्यक्ती, शेतकरी उत्पादक संस्था व स्वयंसेवी संघटनांचा एकत्रित संवाद अत्यंत आवश्यक आहे ही व्यापक भुमिका यामागे आहे. संकटांच्या मालिकेशी झगडणारा महाराष्ट्र : महाराष्ट्र राज्याची वैविध्यपूर्ण भौगोलिक रचना, लोकसंख्येची वाढती घनता आणि शेती व नैसर्गिक संसाधनांवरील अवलंबित्व यामुळे राज्यात हवामान बदलाच्या परिणामांचा धोका दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. राज्यातील निम्म्याहून अधिक ग्रामीण लोकसंख्येची उपजीविका जमीन, पाणी व हवामानावर अवलंबून आहे. राज्य कृती आराखड्यानुसार ६८% लागवडीयोग्य जमीन कोरडवाहू, दुष्काळप्रवण असून १२% क्षेत्र पूरबाधित व अतिधुप झालेले आहे. तसेच ७२० किमी लांबीची कोकण किनारपट्टी चक्रीवादळे व वादळलाटांमुळे प्रभावित होत आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात वारंवार येणाऱ्या दुष्काळामुळे शेतीची समस्या आणखी वाढली आहे, ज्यामुळे कर्जबाजारीपणा, पीक उत्पादनातील घट आणि स्थलांतर वाढले आहे. दरम्यान कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त पट्ट्यांमध्ये वाढत्या प्रमाणात अनियमित पावसाच्या घटना घडत आहेत ज्यामुळे पिके वाहून जातात, पायाभूत सुविधांचे नुकसान होते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था विस्कळीत होते. हवामान बदलाचे राज्यावर होणारे परिणामभारताच्या इतर अनेक भागांप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्यही हवामान बदलाचे तीव्र परिणाम अनुभवत आहे. अनियमित पर्जन्यमान, दीर्घकालीन दुष्काळ, मातीची पोषकता कमी होणे आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील वाढता ताण ही या संकटाची प्रमुख लक्षणे आहेत. हे बदल आता तुरळक नसून सातत्याने येणारे गंभीर धोके बनले आहेत, ज्यांचा सर्वाधिक फटका अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी, भूमिहीन मजूर, महिला आणि आदिवासी समुदायांना बसतो.

ग्रामीण उपजीविका क्षेत्रातील संधी व आव्हाने आणि त्यासंबंधित अनेक विषयांवर मंथन घडवून आणण्यासाठी दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन २८-२९ जानेवारी २०२६ रोजी यशदा, पुणे येथे ‘अफार्म’ मार्फत करण्यात आले आहे. अफार्म ही महाराष्ट्राभर कामाचा विस्तार असलेली अनेक स्वयंसेवी संस्था सदस्य असलेली शिखर संस्था आहे. पाणलोट विकास, शाश्वत शेती, कौशल्य विकास, समुदाय बांधणी क्षेत्रात आणि उपजीविका क्षेत्रात ‘अफार्म’ गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ सातत्याने काम करत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील स्थित्यंतराचा आणि आव्हानांचा प्रदीर्घ अनुभव असल्यामुळे ही परिषद आयोजित करण्याचे ‘अफार्म’ने ठरवले. महाराष्ट्रातील ग्रामीण उपजीविकेचे भविष्य अधिक शाश्वत, समतोल व उज्वल करण्यासाठी धोरणकर्ते, तज्ञ, विकास संस्था, संशोधन संस्था, कल्पक व्यक्ती, शेतकरी उत्पादक संस्था व स्वयंसेवी संघटनांचा एकत्रित संवाद अत्यंत आवश्यक आहे ही व्यापक भुमिका यामागे आहे. 

संकटांच्या मालिकेशी झगडणारा महाराष्ट्र : महाराष्ट्र राज्याची वैविध्यपूर्ण भौगोलिक रचना, लोकसंख्येची वाढती घनता आणि शेती व नैसर्गिक संसाधनांवरील अवलंबित्व यामुळे राज्यात हवामान बदलाच्या परिणामांचा धोका दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. राज्यातील निम्म्याहून अधिक ग्रामीण लोकसंख्येची उपजीविका जमीन, पाणी व हवामानावर अवलंबून आहे. राज्य कृती आराखड्यानुसार ६८% लागवडीयोग्य जमीन कोरडवाहू, दुष्काळप्रवण असून १२% क्षेत्र पूरबाधित व अतिधुप झालेले आहे. तसेच ७२० किमी लांबीची कोकण किनारपट्टी चक्रीवादळे व वादळलाटांमुळे प्रभावित होत आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात वारंवार येणाऱ्या दुष्काळामुळे शेतीची समस्या आणखी वाढली आहे, ज्यामुळे कर्जबाजारीपणा, पीक उत्पादनातील घट आणि स्थलांतर वाढले आहे. दरम्यान कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त पट्ट्यांमध्ये वाढत्या प्रमाणात अनियमित पावसाच्या घटना घडत आहेत ज्यामुळे पिके वाहून जातात, पायाभूत सुविधांचे नुकसान होते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था विस्कळीत होते. 

हवामान बदलाचे राज्यावर होणारे परिणामभारताच्या इतर अनेक भागांप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्यही हवामान बदलाचे तीव्र परिणाम अनुभवत आहे. अनियमित पर्जन्यमान, दीर्घकालीन दुष्काळ, मातीची पोषकता कमी होणे आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील वाढता ताण ही या संकटाची प्रमुख लक्षणे आहेत. हे बदल आता तुरळक नसून सातत्याने येणारे गंभीर धोके बनले आहेत, ज्यांचा सर्वाधिक फटका अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी, भूमिहीन मजूर, महिला आणि आदिवासी समुदायांना बसतो. या समुदायांची उपजीविका शेती, पशुधन आणि संबंधित परिसंस्थांवर अवलंबून आहे. यामागे मातीची धूप, पाण्याची कमतरता, घटलेली उत्पादकता, वाढता शेती खर्च व कर्जबाजारीपणा ही प्रमुख आव्हाने आहेत. शाश्वत शेती पद्धतींचा अभाव, रासायनिक निविष्ठांवर अतिअवलंब, जंगलतोड आणि अपुरे संस्थात्मक सहाय्य यामुळे ही असुरक्षितता वाढते. तसेच जागरूकतेचा अभाव, जोखीम आणि धोरणे-कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत असलेले दुवे ग्रामीण समुदायांच्या हवामान असुरक्षिततेत भर घालतात.

जल, जंगल आणि जमीनमहाराष्ट्रात एकूण ९७,०६२ जलस्रोतांची नोंद असून त्यापैकी ९९% हून अधिक जलस्रोत ग्रामीण भागात आहेत. हे जलस्रोत प्रामुख्याने मानवनिर्मित आणि सार्वजनिक मालकीचे असून जलसंधारण पायाभूत सुविधांतील मोठ्या गुंतवणुकीचे द्योतक आहेत. यातील जवळपास ९९% जलस्रोत भूजल पुनर्भरण, पिण्याचे पाणी, घरगुती वापर व सिंचनासाठी कार्यरत आहेत. तथापि, राज्यातील सुमारे ६८% लागवडीयोग्य जमीन कोरडवाहू असल्याने पाण्याची टंचाई ही कायमची समस्या आहे. सांगली, अहमदनगर, सोलापूर, जळगाव, बुलढाणा, नांदेड, अमरावती, नाशिक, जालना, यवतमाळ यांसह अनेक जिल्हे दुष्काळग्रस्त पट्ट्यात मोडतात. हे भाग ऐतिहासिकदृष्ट्या पावसावर अवलंबून शेती करणारे असल्याने हवामानातील बदलांमुळे त्यांची असुरक्षितता अधिक वाढत आहे.

या परिस्थितीमुळे लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना पीक न येणे, कर्जबाजारीपणा परिणामी स्थलांतर करावे लागते. राज्यातील सुमारे १२ टक्के क्षेत्र नदीला येणारे पूर व त्यामुळे होणारी मातीचे धुप यासाठी संवेदनशील आहे. मुंबई, पुणे, जळगाव, नागपूर, अमरावती, नाशिक, रत्नागिरी, वर्धा आणि ठाणे हे भाग वारंवार पूरग्रस्त होत आहेत. अनियोजित शहरीकरण, पश्चिम घाटातील जंगलतोड आणि अनियमित पावसामुळे पूर अधिक तीव्र होत आहेत. सन २०२५ मध्ये या पुरांमुळे राज्यातील अनेक भागात मोठे नुकसान झाले. कृष्णा, गोदावरी व तापी नदीकाठच्या ग्रामीण भागात पिके, पशुधन आणि घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. 

शासकीय योजनांचे महत्त्व:  हवामान बदल आणि पाण्याच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, रोजगार हमी योजना तसेच पाणलोट व कृषी वनीकरण कार्यक्रम यांचा त्यात समावेश आहे. तरीही उपजीविका नियोजनात हवामान जोखीम विचारात न घेणे ही मोठी अडचण आहे. एकात्मिक शेती पद्धतींचा अवलंबातील अभाव आणि महिला व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा अपुरा पाठिंबा ही आव्हाने आहेत. 

जलप्रकल्प : महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पाण्याला खूप महत्त्व आहे, पण त्याचे वितरण असमान आहे. हवामान बदलामुळे अल्प काळात अतिवृष्टी आणि नंतर दीर्घकाळ पावसाचा मोठा खंड वाढताना दिसतो. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकार पाणी अडवणे व जिरवणे यावर भर देत आहे. राज्यात सुमारे ९७,०६२ जलस्त्रोत (१० ते ५०० हेक्टर प्रभावक्षेत्र क्षमता असलेले) आहेत. भूजलाचा अतिवापर रोखण्यासाठी आणि पातळी नियंत्रणासाठी या शासकीय योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. कोयना, जायकवाडी आणि उजनीसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे सिंचन व वीजनिर्मितीत काही सुधारणा झाली आहे. तरीही राज्यातील केवळ १८ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असल्याने ठिबक व तुषार सिंचनावर भर दिला जात आहे. सुमारे ६८ टक्के लागवडीखालील जमीन दुष्काळप्रवण असल्यामुळे शेतकरी हवामान बदलामुळे प्रभावित होत आहेत. यावर उपाय म्हणून हवामान अनुकूल शेतीसाठी POCRA सारखे शासकीय उपक्रम राबविले जात आहेत. 

हवामान अनुकूल व्यवस्थापन कार्यपद्धतीहवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हवामानदृष्ट्या लवचिक उपाय मोठ्या प्रमाणावर राबवणे गरजेचे आहे. यासाठी सातत्यपूर्ण क्षमता बांधणी, अचूक देखरेख आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वाचा आहे. एकात्मिक नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि एकात्मिक शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. मृदा व जलसंवर्धन, जैवविविधता जपणे, पाण्याचा ताण सहन करू शकणारी पिके आणि शाश्वत पशुपालन यावर भर द्यावा लागेल. बाजार साखळी मजबूत केल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते. या उपायांचा उद्देश उत्पादकता वाढवणे, जोखीम कमी करणे आणि दीर्घकालीन शाश्वतता साधणे हा राहणे गरजेचे आहे.

हवामान-अनुकूल शेती व समुदायाधारित जलव्यवस्थापनाचे यशस्वी नमुने अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. सन २०२५ नंतर ग्रामीण उपजीविका केवळ उत्पादनावर न राहता उत्पन्न स्थैर्याकडे वळताना दिसत आहेत. नैसर्गिक साधनसंपत्ती अजूनही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आधार आहे. शेतीसोबत पशुपालन, बागायती, वने व मत्स्यव्यवसाय यांसारखे पूरक व्यवसाय स्थिर उत्पन्न देतात. त्यामुळे पावसाची अनिश्चितता व बाजारभावातील चढउतारांचा परिणाम शेतकऱ्यांवर कमी होण्यास मदत होते.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि खर्च याचे नियोजनसध्या राज्यातील एकूण पाणीसाठा समाधानकारक दिसत असला तरी मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत पावसापूर्वी पाणीपातळी झपाट्याने घटते. त्यामुळे बोरवेल खोदण्याचा खर्च वाढून पाण्याची टंचाई जाणवते. हंगामानुसार होणाऱ्या पाणीपातळीतील बदलांचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो. पाऊस चांगला असलेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना फायदा होतो, तर कमी पावसाच्या वर्षी कर्जबाजारीपणा व स्थलांतर वाढते. राज्यात सुमारे ९७ हजार लहान व मानवनिर्मित पाणीसाठे आहेत. हे साठे गावातच पाणी साठवण्यास मदत करतात आणि दूरच्या कालव्यांवरील अवलंबन कमी करतात. यातील सुमारे ८० टक्के साठे भूजल पुनर्भरणासाठी वापरले जातात. हे पाणी घरगुती वापर, बागकाम, पशुपालन व खरीप शेतीसाठी उपयोगी ठरते. साठे वेळेवर भरल्यास भूजल वाढते आणि महिलांचा पाणी आणण्याचा वेळ वाचतो. मात्र गाळ साचणे किंवा अतिक्रमण झाल्यास पुन्हा पाण्याची टंचाई निर्माण होते.

उपजीविकेचा पाया : पाणी, जंगल आणि वनसंपत्ती राज्यात दाट आणि विरळ जंगलांचे प्रमाण साधारणपणे ३:१ आहे. सुमारे २९ टक्के जंगल नोंदणीकृत क्षेत्राबाहेर असून ते जनावरांना चरणे व वनोपज उत्पादन गोळा करण्यासाठी वापरले जाते. आदिवासी व दुर्गम भागातील लोक इंधन लाकूड, महुआ, तेंदूपाने, बांबू इत्यादी गोळा करून उपजीविका करतात. मात्र जंगली प्राण्यांचे हल्ले आणि शेतातील पिकांचे नुकसान वाढत आहे. यामुळे भरपाई व जंगल संरक्षणाचा खर्चही वाढतो. म्हणून फक्त जंगल संरक्षण न करता जंगल व शेती यांच्यात समतोल राखणे गरजेचे आहे. यासाठी गोठा पद्धतीने जनावरे पाळणे, सामायिक जमिनीवर चारा उत्पादन वाढवणे आणि वनोपज उत्पादनाची प्रक्रिया गावातच करणे उपयुक्त ठरेल.

ग्रामीण शेती व उद्योगांचा मुख्य आधार पाणी आहे. राज्यात भूजल उपसा मोठ्या प्रमाणात होत असला तरी मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत तीव्र पाण्याची टंचाई आहे. अशा ठिकाणी पावसापूर्वीचे पाणी आणि मर्यादित वीजपुरवठा शेतकऱ्यांच्या शेती व विक्री निर्णयांवर परिणाम करतो. त्यामुळे पाणी आणि आर्थिक नियोजन यांचा समतोल राखणे अत्यंत गरजेचे आहे. ग्रामीण कुटुंबे आता फक्त उत्पादनावर नव्हे तर उत्पन्न स्थैर्यावर लक्ष देत आहेत. एका व्यक्तीचा सरासरी मासिक खर्च सुमारे ४ हजार रुपये असून त्यातील मोठा हिस्सा अन्नावर जातो. त्यामुळे दूध, भाजीपाला, कुक्कुटपालन, मासेपालन व छोटे व्यवसाय यातून मिळणारे नियमित रोख उत्पन्न महत्त्वाचे ठरते. हे उत्पन्न शेतीतील जोखीम कमी करून कुटुंबाचा दीर्घकालीन आर्थिक आधार मजबूत करते.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण उपजीविका पाणी, जमीन आणि जंगल या नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित आहे. वाढते तापमान, अनिश्चित पाऊस आणि हवामान बदलामुळे यावर मोठा ताण येत आहे. राज्यात जलसंधारण, कृषी सुधारणा आणि वन व्यवस्थापनावर भर दिला जात आहे त्यासाठी हवामान अनुकूल व शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्यासाठी खालील विविध धोरणात्मक उपाय राबविले जात आहेत.

पिक पद्धतीत बदल: शेतकरी ज्वारी-बाजरीसारख्या पारंपारिक पिकांऐवजी सोयाबीन, कापूस आणि फळपिके घेऊ लागले आहेत. मराठवाड्यात कमी पाण्यावर येणारी भरड धान्ये (मिलेट्स) पुन्हा वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.हवामानास अनुरूप वाण: NICRA सारख्या योजनांमधून अवर्षणात तग धरू शकणारी व अति पाणी सहन करणाऱ्या पिकांच्या सुधारित जाती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत.

एकात्मिक शेती पद्धती: शेतीसोबत पशुपालन, वृक्षलागवड (अॅग्रो-फॉरेस्ट्री) आणि सौर पंपांचा वापर वाढवून उत्पन्नातील धोका कमी केला जात आहे. वन व्यवस्थापन व आदिवासी उपजीविका: महाराष्ट्रातील सुमारे १६.५३% क्षेत्र जंगलाखाली आहे. आदिवासी भागात वृक्षारोपण व मृदा संवर्धनावर भर दिला जात आहे. वन हक्क कायदा व PESA अंतर्गत ग्रामसभांना वन व्यवस्थापन व गौण वनोपज गोळा करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. त्यामुळे स्थलांतर कमी होऊन स्थानिक उत्पन्न वाढले आहे.

धोरणात्मक पावले: राज्याने हवामान बदलासाठी कृती आराखडा तयार केला असून तो वेळोवेळी अद्ययावत केला जातो. जिल्ह्यांच्या गरजेनुसार उपाययोजना केल्या जात आहेत.स्थलांतराची समस्या: हवामान बदलामुळे शेती तोट्यात गेल्याने ग्रामीण भागातून स्थलांतर वाढले आहे, विशेषतः मराठवाड्यात. हे थांबवण्यासाठी स्थानिक रोजगार व सिंचन सुविधा वाढवणे आवश्यक आहे.आरोग्य: SAPCCHH नुसार हवामान बदलामुळे आरोग्यविषयक धोके वाढत आहेत. वाढते तापमान व उष्णतेच्या लाटा यामुळे उष्णतेशी संबंधित आजार वाढले आहेत. पावसाच्या बदलत्या पद्धतींमुळे गडचिरोली, नागपूर, मुंबई व ठाणे भागात मलेरिया व डेंग्यूसारख्या आजारांचा प्रसार वाढत आहे. अनियमित पावसाळ्यामुळे ग्रामीण भागात कॉलरा व गॅस्ट्रोएन्टेरिटिससारखे जलजन्य आजार वाढताना दिसतात. यामुळे ग्रामीण कामगारांची उत्पादकता घटते व घरगुती आरोग्यखर्च वाढतो. राज्यातील हवामान असुरक्षितता सर्वत्र सारखी नाही. शहरी भाग वायू प्रदूषण व उष्णतेशी झुंजत आहेत, तर दुर्गम जिल्हे पाणीटंचाई व नाजूक शेती व्यवस्थेचा सामना करत आहेत. याचा सर्वाधिक फटका उपेक्षित समुदाय, अल्पभूधारक शेतकरी, महिला व स्थलांतरित कामगारांना बसत आहे.

निष्कर्ष: महाराष्ट्रातील हवामान अनुकूल उपजीविकेचे प्रयत्न हे एकात्मिक स्वरूपाचे आहेत. यामध्ये जलसंधारण, कृषी विविधता आणि वन हक्क यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. मात्र, या धोरणांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक ग्रामसभांचे सक्षमीकरण, सहभागी पद्धतीची अंमलबजावणी यंत्रणा आणि सूक्ष्म-नियोजनाची अत्यंत गरज आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेकडे एका 'सुरक्षा कवचा' प्रमाणे पाहता येईल. ज्याप्रमाणे छत्री आपल्याला पावसापासून वाचवते, त्याप्रमाणे हे हवामान अनुकूल प्रयत्न ग्रामीण जनतेला हवामानाच्या अनिश्चिततेच्या धक्क्यांपासून वाचवण्याचे काम करत आहेत. जर हे कवच मजबूत असेल, तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकटाच्या काळातही तग धरू शकेल.

ग्रामीण उपजीविकेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर, महाराष्ट्रातील हवामान बदल हे केवळ पर्यावरणीय किंवा आरोग्यविषयक आव्हानच नाही तर सामाजिक-आर्थिक आव्हान देखील आहे. ते पीक निवड, कामगार स्थलांतर, पाण्याची उपलब्धता आणि नियोजनातील लवचिकता यांना आकार देते. पर्यावरणीय शाश्वतता आणि उपजीविकेच्या सुरक्षिततेला जोडणारी उत्तरे शोधताना  हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

-  शांताराम साकोरे, वरिष्ठ संचालक (कृषी), अफार्म (programdirector@afarm.org