जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना केंद्र सरकारचा मोठा झटका; आता 'त्या' संचालकांना कायमचे घरी बसावे लागणार

dcc bank sanchalak राज्यातील सहकार क्षेत्राचे राजकारण आणि सत्तेचे केंद्र असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना केंद्र सरकारच्या 'बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५' मुळे मोठा हादरा बसला आहे.

राज्यातील सहकार क्षेत्राचे राजकारण आणि सत्तेचे केंद्र असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना केंद्र सरकारच्या 'बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५' मुळे मोठा हादरा बसला आहे.

जे संचालक गेल्या १० वर्षांपासून अधिक काळ संचालक पदावर विराजमान आहेत, त्यांना आता आगामी निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

सहकार मंत्रालयाने या निर्णयाच्या कडक अंमलबजावणीचे आदेश सहकार आयुक्तांना दिले असून, यामुळे सर्वच जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांचे बँकेतील वर्चस्व संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत.

बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ नुसार, राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांत १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्ती बँकेच्या पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरणार आहेत.

राज्याच्या सहकार मंत्रालयाने सहकार आयुक्तांना बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.

यामुळे वर्षानुवर्षापासून 'संचालक' पद भूषविणाऱ्यांना सहकार मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे आता कायमचे घरी बसावे लागण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या बँकांना कधीपासून कायदा लागू?◼️ हा कायदा राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि राज्य सहकारी बँकेला (MSCB) लागू असेल.◼️ २०२५ मध्ये होणाऱ्या आणि त्यानंतरच्या सर्व निवडणुकांसाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे.◼️ ज्या बँकांच्या निवडणूक प्रक्रिया सध्या सुरू आहेत किंवा प्रलंबित आहेत, त्यांनाही हे निकष पाळावे लागणार आहेत.

बँकिंग सुधारणा कायद्यात काय नवीन नियम?◼️ संचालकांसाठी जास्तीत जास्त १० वर्षांची मर्यादा निश्चित संचालक मंडळावर बँकिंग किंवा आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती अनिवार्य.◼️ बँकांच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि संचालक मंडळाच्या पात्रतेवर रिझर्व्ह बँकेचे थेट नियंत्रण असेल.◼️ पारदर्शकता कर्ज वाटप आणि वसुली प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी कठोर निकष लावले जाणार आहेत.

१० वर्षांपेक्षा जास्त काळ पद भोगता येणार नाही◼️ नवीन नियमानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सलग किंवा एकूण १० वर्षापेक्षा जास्त काळ संचालक म्हणून राहता येणार नाही.◼️ जर एखाद्या संचालकाचा कार्यकाळ १० वर्षे पूर्ण झाला असेल, तर तो पुढील निवडणुकीसाठी पूर्णपणे अपात्र ठरेल.

नवीन नियमांचा कुणाला बसणार फटका?◼️ या कायद्याचा सर्वाधिक फटका जिल्हा पातळीवरील मातब्बर नेत्यांना, माजी आमदारांना आणि त्यांच्या वारसदारांना बसणार आहे.◼️ जे नेते जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थकारण आणि राजकारणाची सूत्रे हलवत होते, त्यांना आता या सत्तेपासून दूर राहावे लागेल.◼️ यामुळे अनेक राजकीय गटांची 'बँकिंग' ताकद कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा बँकेची पुढील निवडणूक कधी?◼️ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आगामी निवडणूक नोव्हेंबर २०२६ ला होणार आहे.◼️ या निवडणुकीसाठीची मतदार यादी आणि प्रभाग रचनेचे काम त्याआधी दीड दोन महिने होणार आहे.◼️ नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे यावेळी रिंगणात प्रस्थापित चेहऱ्यांऐवजी अनेक नवे चेहरे पाहायला मिळतील.

अधिक वाचा: 'शक्तिपीठ' महामार्गाच्या सुधारित आराखड्याला सरकारची मंजुरी; आता 'हे' नवीन तालुके जोडणार