Pune : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी कृषी, शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, आयकर अशा अनेक क्षेत्रासाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या. यामध्ये त्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या निधीची तरतूद केली आहे. पण या अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकऱ्यांना झुकते माप दिले गेले असे भासवण्यात आले असून या घोषणा उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना लाभ पोहोचवणाऱ्या आहेत असा आरोप राजकीय वर्तुळातून केला जात आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून त्यांच्या कापसाला रास्त भाव मिळेल यासाठी ठोस तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये केली असती तर ती खऱ्या अर्थानं कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देणारी ठरली असती. प्रत्यक्षात मात्र टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे व त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांचं भलं होणार असल्याचं भासवलं जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
"अर्थसंकल्पात आसाम मध्ये युरिया प्लांट सुरू करून खतांबद्दल विशेषता युरिया बद्दल आत्मनिर्भर होण्याच्या बाबत पाऊल टाकल्याचं जाहीर करण्यात आले आहे. दुसऱ्या बाजूला मात्र गेल्या अनेक वर्ष खतांवरची सबसिडी कमी केली जाते आहे. परिणामी खतांचे भाव आणि शेतीचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढून शेती तोट्यात जात आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अनुदानाच्या माध्यमातून खतांच्या किमती कमी करणे आवश्यक होते ते मात्र पुरेशा प्रमाणामध्ये झालेले दिसत नाही" असाही आरोप करण्यात आला आहे.
तेलबिया आणि डाळी बद्दल घोषणा करण्यात आली असली तरी मागील अनुभव पाहता, जोपर्यंत तेलबिया व डाळ पिकांना रास्त भावाची हमी मिळत नाही व त्यासाठी सरकारी खरेदी यंत्रणा सक्षम होत नाही तोपर्यंत या घोषणांचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कोणताही लाभ होणार नाही. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी कर्जमाफी बद्दल काही पावले टाकली जातील अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र तसे झालेले नाही.
नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना रास्त भरपाई मिळावी यासाठी पिक विमा योजना राबवली जाते. प्रत्यक्षात मात्र या योजनेचा लाभ विमा कंपन्या व भ्रष्ट नेते घेताना दिसतात. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून याबाबत बदल करून आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना रास्त मदत मिळण्याबद्दल पावले टाकण्याची आवश्यकता होती. दुर्दैवाने अर्थसंकल्पात तसे झालेले दिसत नाही.- डॉ. अजित नवले (शेतकरी नेते)